पालिका संचालक कार्यालयाकडून मंजुरीचा आदेश मागे, नोटीस मिळालीच नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे
प्रतिनिधी /मडगाव
गोवा रिक्रूटमेंट सोसायटीच्या माध्यमातून ‘डेटा एंट्री ऑपरेटर्स’ म्हणून 10 कर्मचाऱयांना सहा महिन्यांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर कामावर घेण्याया मडगाव पालिका निर्णय वादात सापडला आहे. सदर कर्माऱयांना 1 फेब्रुवारीपासून कामावर रूजू केले होते. पण त्यांना नियुक्त करण्यासाठी पालिका संचालकांनी दिलेली मंजुरी सरकारने मागे घेतल्याची नोटीस त्वरित 1 रोजीच जारी झाल्याने या नियुक्त्या संकटात सापडल्या आहेत. दुसरीकडे, पालिकेने अशा प्रकारी नोटीस मिळाली नसल्यो स्पष्ट केल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. यापूर्वी पालिकेने अशा प्रकारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स नियुक्त केले होते. नव्याने 10 जणांना नियुक्त करण्यासाठी पालिका मंडळाचा ठराव घेण्यात आला होता व पालिका संचालकांकडून मंजुरी मिळाली होती. 1 फेब्रुवारीपासून बहुतेकजण कामावर रूजू झाले होते, अशी माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. मात्र 1 रोजीच पालिका संचालक कार्यालयाकडून काढण्यात आलेल्या या नोटिसीमुळे या डेटा ऑपरेटर्सपुढे आता टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
सदर नोटिसीवर नगरविकास खात्यातील एका अधिकाऱयी स्वाक्षरी असून ती मडगाव पालिका मुख्याधिकाऱयांया नावे पाठविण्यात आले आहे. ही नोटीस व्हायरल झालेली असली, तरी मडगाव पालिकाया अधिकाऱयांनी ती मिळाली नसल्यो सांगितले आहे. याविषयी मुख्याधिकारी मानुएल बार्रेटो यांना वारले असता त्यांनीही सदर नोटीस मिळालेली नसल्यो स्पष्ट केले.
करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर : शॅडो कौन्सिल
दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेताना शॅडो कौन्सिलने मडगाव पालिका प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याच्या काही राजकारण्यांच्या प्रयत्नांचा निषेध केला आहे. हे राजकारणी करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर करतात, असा आरोप त्यांनी केला आहे. ‘डेटा एंट्री ऑपरेटर्स’ म्हणून पालिकेने 10 जणांना नियुक्त करण्याच्या मुद्यावर प्रतिक्रिया देताना शॅडो कौन्सिलचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो म्हणाले की, गोवा रिक्रूटमेंट सोसायटीच्या माध्यमातून कर्मचाऱयांना नियुक्त करण्याचा मडगाव पालिकेचा प्रस्ताव पालिका संचालकांनी शहाणपणा दाखवून नाकारला आहे आणि यासंदर्भातील आदेश मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या डेटा एंट्री ऑपरेटर्सची सेवा तत्काळ बंद करून या कर्मचाऱयांना काढण्यात यावे’, अशी मागणी त्यांनी केली. पालिकेकडे सध्याच्या कर्मचाऱयांना त्यांचे पगार वेळेवर देण्यासाठी तिजोरीत निधी नसतो. अशा वेळी पालिका कशी काय करदात्यांचे पैसे खर्च करून राजकीय फायद्यांसाठी प्रयत्न करते, असा सवाल कुतिन्हो यांनी केला आहे. यापुढे पालिका संचालकांच्या कार्यालयाने पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार टाकणाऱया पालिकेच्या सर्व ठरावांचे बारकाईने निरीक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली आहे.
