ठाकरे जिंकले.. हरले, मुख्यमंत्री शिंदेच

सत्तासंघर्षावरच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दिलासा : पूर्वस्थिती आणता येणार नसल्याचा निर्णय

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या न्यायालयीन लढाईमध्ये अखेर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाजी मारली आहे. यांच्या नेतृत्वातील सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. गेले जवळपास 10 महिने होत असलेल्या सत्तासंघर्षात न्यायालयाने राज्य सरकारला अनुकूल निर्णय दिल्याने ‘शिंदेशाही’च यापुढेही राहील हे स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदत्याग केल्याने त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापन करता येणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ठाकरे गटाचे काही मुद्दे न्यायालयाने मान्य केले असून सुद्धा परिणामत: निर्णय मुख्यमंत्री शिंदेंच्याच बाजूने लागला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमुखाने निर्णय देताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या विरोधात ताशेरेही झाडले आहेत. तथापि, अंतिमत: निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासाठी समाधानकारक अशाच स्वरुपाचा देण्यात आला आहे.

पाच सदस्यीय पीठापुढे सुनावणी

सरन्यायाधीश धनंजय चंदचूड, न्या. एम. आर.शहा, न्या. कृष्णमुरारी, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची प्रदीर्घ सुनावणी झाली होती. सलग 9 दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर जवळपास दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. निर्णय कसा लागणार, यासंबंधी राजकीय आणि कायद्याच्या वर्तुळात विविध चर्चा होत होत्या. सर्वसामान्यांनाही यासंबंधी मोठे कुतुहल होते. आता या वादावर सध्या तरी पडदा पडला आहे.

काय होता संघर्ष

20 जून 2022 या दिवसापासून हा संघर्ष सुरु झाला. त्या दिवशी मूळ शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदारांनी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह तत्कालीन महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. गटागटाने हे आमदार पुढचे काही दिवस प्रथम सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार अल्पमतात आले. विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठविली, तसेच दोन दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचा आदेश दिला. या नोटीसीविरोधात आमदार सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात आहे. ठाकरे अल्पमतात आल्याने राज्यपालांनी त्यांना बहुमत सिद्धतेचा आदेश दिला. तथापि, विधानसभेत शक्तीपरिक्षण होण्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सरकारचा राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांनी सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थानापन्न केले सर्वोच्च न्यायालयात हा संघर्ष होत असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे धनुष्यबाण आणि पक्षाचे नाव मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाला मिळाले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेच हा मुद्दा निवडणूक आयोगावर सोपविला होता.

प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर निर्णय

घटनापीठासमोर या प्रकरणात अनेक महत्वाचे मुद्दे होते. त्यांपैकी प्रत्येकावर सविस्तर निर्णय देण्यात आला आहे. हे मुद्दे आणि निर्णय पुढीलप्रमाणे-

1. राज्यपालांची भूमिका

सरकारला बहुमत सिद्ध करा असा आदेश देण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारची अनुमती घेण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रकरणात राज्यपालांकडे उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीचा आदेश देण्याइतके प्रबळ मुद्दे नव्हते. विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावही दिला नव्हता, तसेच विधानसभेचे सत्रही सुरु नव्हते. त्यामुळे त्यांनी दिलेला बहुमत चाचणीचा आदेश बेकायदेशीर आहे. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, राज्यपालांनी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन केले. त्यांची ही कृती पूर्णत: वैध आणि घटनात्मक होती, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, पक्षांतर्गत मतभेदांवर बहुमत चाचणी हा पर्याय नसतो. राज्यपालांनी राजकीय डावपेचांमध्ये सक्रीय सहभाग घेणे हे लोकशाही आणि घटना यांना अभिप्रेत नाही, अशी कठोर टिप्पणीही न्यायालयाने आपल्या निर्णयपत्रात केली आहे.

2. मुख्य प्रतोदाची नियुक्ती

विधिमंडळातील मुख्य प्रतोदाची नियुक्ती पक्षाकडून केली जाते. विधिमंडळ पक्षाकडून नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांना मान्यता देण्याची अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची कृती घटनाबाह्या होती. पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार आपल्या मनाप्रमाणे विधानसभेत वागू शकत नाहीत. त्यांना पक्षप्रमुखाने नियुक्त केलेल्या प्रतोदाचा आदेश पाळावाच लागतो. प्रत्येक पक्षाला विधानसभेत विधिमंडळ पक्षनेता नियुक्त करावा लागतो. हा अधिकार पक्षप्रमुखाचा आहे. प्रतोदाला मान्यता देताना विधानसभा अध्यक्षांनी नीट माहिती घ्यावयास हवी होती. पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेला प्रतोद जो आहे, त्याचाच पक्षादेश महत्वाचा असतो. पण हे जाणून घेण्याचा प्रयास नार्वेकर यांनी केला नाही, अशी टिप्पणी घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवर केली आहे.

3. आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न

आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. हा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांनाच आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या 16 आमदारांसंबंधी निर्णय न्यायालय घेणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांना तो घ्यायचा आहे. योग्य वेळी त्यांनी तो घ्यावा. त्यानंतर न्यायालय आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणाचा विचार करु शकते. हा निर्णय देताना न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना विशिष्ट समयसीमाही घालून दिलेली नाही. ‘योग्य वेळेत’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेताना, घटनेच्या 10 परिशिष्टातील तरतुदींनुसार, कोणत्या गट खरा पक्ष मानावा, हे प्रथमदर्शनी ठरविण्याचा अधिकारही विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, हे निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

4. नबाम रेबिया प्रकरण

या सत्तासंघर्षाच्या युक्तिवादात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख दोन्ही पक्षकारांच्या विधीज्ञांनी अनेकदा केला होता. ज्या विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित आहे, त्याला आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय देण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात दिला होता. हे प्रकरण आता पुढील विचारासाठी बृहत्पीठाकडे (मोठ्या पीठाकडे) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पीठाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना सध्याच्या नियमानुसार जे अधिकार आहेत, त्या अधिकारांच्या अनुसार त्यांनी निर्णय द्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

5. पूर्वस्थिती निर्माण करणे

उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी होण्यापूर्वीच पदत्याग केला नसता, तर त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करता आले असते. पण त्यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांचे सरकार पुन्हा कोणत्याही परिस्थितीत स्थापन करता येणार नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी विद्यमान मुख्यमंत्री शिंदे यांना सरकारस्थापनेचे निमंत्रण दिले. ही त्यांची कृती योग्य आणि घटनात्मक होती, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

6. निवडणूक आयोगाचे अधिकार

कोणत्या गटाचा पक्ष खरा, हे ठरविण्याचा, पक्षांना चिन्हांचे वाटप करण्याचा, वादाच्या प्रसंगी चिन्हासंबंधी आणि पक्षाच्या वैधतेसंबंधी निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. तसेच कोणाचा पक्ष खरा, हे ठरविताना निवडणूक आयोग घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार आवश्यक तो निकष लावू शकतो. तो अधिकारही आयोगाचाच आहे, असे निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

7. आमदारांचे अधिकार

ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना अपात्रतेसंबंधी निर्णय होईपर्यंत घटनेने दिलेल्या सर्व अधिकारांचा उपयोग करता येणार आहे. विधीमंडळाच्या कामात भाग घेणे, विधानसभेत मतदान करणे, चर्चेत भाग घेणे, त्यांचे भत्ते आणि वेतन आदी नेहमीप्रमाणे सुरु राहणार आहे. अपात्रता प्रक्रियेचा यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

विधीतज्ञांच्या दृष्टीतून निर्णयाचा अर्थ आणि परिणाम

विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला कोणताही धोका नाही. त्यांचे सरकार टिकून राहणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेईपर्यंत या स्थितीत कोणतेही परिवर्तन होणार नाही.
अपात्रतेचा निर्णय विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हेच करतील. तो अधिकार झिरवळ यांच्याकडे जाणार नाही. कारण कोणत्याही विधानसभेचे अध्यक्षपद हे सातत्याने चालणारे घटनात्मक पद आहे.
महाराष्ट्राच्या या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय मोठ्या घटनापीठाने नबाम रेबिया प्रकरणात त्याचा निर्णय दिल्यानंतरच होणार आहे. म्हणजेच, सध्या जी स्थिती आहे, तीच पुढे या निर्णयापर्यंत सुरु राहणार आहे.
एकंदर, महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारला अनुकूल असा हा निर्णय आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपस्थित अपात्रतेसंबंधी आणि पक्षाच्या नियंत्रणासंबंधीच्या मुद्द्यांवर न्यायालयाने कोणताही धक्का लावलेला नाही.
राज्यपालांची बहुमत चाचणीविषयीची भूमिका आणि प्रतोद नेमण्याचा अधिकार या दोन मुद्द्यांवर निर्णय ठाकरे गटाला अनुकूल लागला असला, तरी व्यवहारत: त्याचा सरकारवर कोणताही परिणाम नाही.

असा घडला सत्तासंघर्ष…

20 जून 2022 : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकारला धक्का, नंतर सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काही आमदार प्रथम सुरत येथे पोहचले. ठाकरे सरकार अल्पमतात येण्यास प्रारंभ.
21 जून 2022 : विधानपरिषद निवडणुकीत मते फुटल्याने ठाकरेंकडून आमदारांची बैठक. अनेक आमदार बैठकीला अनुपस्थित. सध्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांची शिवसेनेच्या सर्व पदांवरुन हकालपट्टी. शिवसेनेच आणखी आमदार फुटले.
22 जून 2022 : शिवसेनेचे 25 आणि 15 अपक्षांसह फुटीर आमदार गुवाहाटीला पोहचले. आमच्याकडे शिवसेनेचे 40 आमदार असल्याचा दावा. आम्ही शिवसेना सोडली नसून आमचीच सेना खरी असल्याचा या गटाचा दाव ा.
23 जून 2022 : विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याकडून शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस. मुख्यमंत्री शिंदेंचाही समावेश. उत्तर देण्यास दोन दिवसांचा अवधी. आमदार नोटीसविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात.
25 जून 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायानुसार आमदारांना नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून दिला. सुनावणी 12 जुलैपर्यंत स्थगित. हा सुटीतील पीठाचा निर्णय होता. मुख्य सुनावणी नंतर होणार होती.
26 जून 2022 : नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात 21 जूनला काही आमदारांनी दिलेला अविश्वास प्रस्ताव त्यांनी फेटाळल्याने विद्यमान मुख्यमंत्री शिंदे यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव. आणखी एक याचिका सादर.
28 जून 2022 : राज्यपाल कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीचा आदेश दिला. 29 जूनला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा, असे पत्र त्यांनी ठाकरे यांना पाठविले. हा ठाकरे यांना मोठाच धक्का होता.
29 जुलै 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी रोखण्यास नकार दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा. सत्तासंघर्षाला निर्णायक वळण. पुढे न्यायालयात हीच चूक ठाकरे यांच्या बाजूला बरीच महागात.
30 जून 2022 : राज्यपाल कोश्यारी यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन केले. भाजपने या सरकारला पाठिंबा देणारे पत्र सादर केल्यानंतर राज्यपालांचा निर्णय. न्यायालयाकडूनही या निर्णयाचे समर्थन.
3 जुलै 2022 : महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाला प्रारंभ. भाजपचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड. उपाध्यक्षपद मात्र, झिरवळ यांच्याकडेच. सरकारने अशाप्रकारे बहुमत असल्याचे दाखविले.
4 जुलै 2022 : महाराष्ट्रात शिंदेशाहीचा अधिकृत प्रारंभ. युती सरकारने बहुमत मोठ्या अंतराने जिंकले. सरकारच्या बाजूने 164 तर विरोधात 99 मते पडली. उपमुख्यमंत्रीपदी भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांची नियुक्ती.
8 ऑक्टोबर 2022 : शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गोठविले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाला ढाल तलवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मशाल हे चिन्ह मिळाले. नवी नावेही त्यांना देण्यात आली.
17 फेब्रुवारी 2023 : खरी शिवसेना मुख्यमंत्री शिंदे यांचीच असल्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय. धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव त्यांच्याच गटाला मिळाल्याने ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना निसटली.
11 मे 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सरकारला अभय. स्थिती मागे फिरवता येणार नसल्याचे केले स्पष्ट. उद्धव ठाकरे यांनी पदत्याग केल्याने ही स्थिती उद्भवल्याचेही निर्णयपत्रात केले स्पष्ट.

अखेर सत्याचा विजय : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सत्ता संघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची हा सत्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे, पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा अपेक्षित लागला. या निकालात बेकायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा उल्लेख आहे. लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे. देशात राज्यघटना, नियम आहे. त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. कायदेशीर चौकटीत बसूनच सरकार स्थापन केले. बहुमताचे सरकार स्थापन झाले. त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चपराक दिली असल्याचेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.

तेव्हा कुठे गेली होती नैतिकता? : उममुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निकालाची माहिती दिली. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीप, राज्यपालांची भूमिका आणि प्रतोद या मुद्द्यावर महत्त्वाच्या टिपण्या केल्या. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निकाल नेमका काय आहे, यासंदर्भात माहिती दिली. तसेच आपण निकालाबाबत समाधानी असल्याचे म्हटले. मी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा दिला, असे बोलणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनाही फडणवीसांनी सवाल केला आहे. भाजपसोबत निवडून आला आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेला, तेव्हा कुठे गेली होती नैतिकता, असा सवाल करतानाच तुम्हाला नैतिकतेवर बोलण्याचा अधिकार नाही, असेही फडणवीस यांनी खडसावले.

ते 16 आमदार अपात्र झाले तर हे सरकार स्थिर कसे राहील : नरहरी झिरवाळ

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला धक्का दिला आहे तर शिंदेंना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता हे स्पष्ट होतंय की, राज्यातील शिंदे सरकार वाचले आहे. यावर या सर्व राजकीय घडामोडीत चर्चेत असलेले विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी निकालानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे.

शिंदे-फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा : उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा माझा निर्णय कदाचित चुकला असेल. कायदेशीरदृष्ट्या हा निर्णय योग्यही नसेल. पण नैतिकदृष्ट्या मी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जराही नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

राज्यपालांची कृती योग्य नव्हती : शरद पवार

राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे कारण नव्हते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असे कोणत्याही पत्रात म्हटले नव्हते, असं कोर्टाने म्हटलं. त्यावऊन शरद पवार यांनी राज्यपालांच्या कृतीवर बोट ठेवले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यपालांच्या कृतीवर बोट ठेवले आहे. राज्यपालांची राज्याच्या सत्ता परिवर्तनाच्या काळात महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांच्याबाबत शरद पवार यांनी तिखट शब्दांत भूमिका मांडली.

सर्वात निर्णायक क्षण…

या सत्तासंघर्षातील सर्वात निर्णायक क्षण, उद्धव ठाकरे यांचा बहुमत परीक्षणापूर्वी राजीनामा हाच होता. त्यामुळे त्यांच्या सरकारचे ‘होत्याचे नव्हते’ झाले. त्यांनी बहुमत चाचणीनंतर राजीनामा दिला असता तर निश्चितपण आज ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते, यावर कायदेतज्ञांचे एकमत आहे. न्यायालयानेदेखील हे आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केलेले आहे. यासंबंधी ठाकरे यांनी स्वत:लाच दोष दिला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

प्रतोदाच्या प्रश्नावर दुमत

न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी, कोणत्या प्रतोदाला वैधता आहे या प्रश्नावर दोन्ही पक्ष आपापला अर्थ लावत आहेत. ठाकरे गटाने आपलाच प्रतोद न्यायालयाने खरा मानल्याचा दावा केला आहे. तथापि, न्यायालयाने परिस्थिती मागे फिरविण्यास नकार दिल्याने आता तशी स्थिती नाही, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. भरत गोगावले हे विधानसभा अध्यक्षांकडे पुन्हा अर्ज करुन आपल्याला प्रतोद नियुक्त करा म्हणून विनंती करु शकतात, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. सत्तासंघर्ष संपला आहे काय? न्यायालयाच्या निर्णयावरुन तो सध्यापुरता संपला आहे असे म्हणावे लागते. मात्र या प्रकरणाचा संबंध नबाम रेबिया प्रकरणाशी जोडण्यात आल्याने त्या प्रकरणाचा निर्णय मोठ्या घटनापीठाने दिल्यानंतर तो या प्रकरणाला लावण्यात येईल आणि अंतिम निर्णय दिला जाईल. पक्ष प्रतोदाचा प्रश्नही कदाचित पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकतो. त्यामुळे हे प्रकरण पूर्णत: संपले असे म्हणता येणार नाही. मात्र, ही प्रचंड वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने अंतिम निर्णय केव्हा येणार हे सांगता येत नाही, तोपर्यंत सध्याच्या सरकारला कोणताही धोका नाही, असे तज्ञांचे मत आहे.