मंत्री शिवानंद पाटील यांचे आश्वासन : नव्या वस्त्राद्योग धोरणासंबंधी लोकप्रतिनिधींशी सल्लामसलत
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
वस्त्राद्योग आणि तयार कपडे क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच 2 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून वस्त्राsद्योग धोरण 2025-30 तयार केले जाईल. बेळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कापडनिर्मिती व्यवसाय असल्यामुळे येथे वस्त्राsद्योग संशोधन केंद्र (टेक्स्टाईल रिसर्च सेंटर) सुरू केले जाईल. चामडे वगळता तयार होणाऱ्या चप्पल आणि बूट निर्मिती उद्योगाच्या विकासासाठीही धोरण तयार करावे अशी मागणी आहे. लघुउद्योग क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या या उद्योगाचा वस्त्राsद्योग धोरणात विचार केला जाईल, असे आश्वासन वस्त्राsद्योग, साखर आणि कृषी बाजारपेठ मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिले.
नवे वस्त्राsद्योग धोरण तयार करण्याबाबत सल्ला घेण्यासाठी मंत्री शिवानंद पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसौध येथे लोकप्रतिनिधी आणि वस्त्राsद्योग उद्योजकांची बैठक घेतली. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी बैठकीत मांडलेल्या सूचनांचा वस्त्राsद्योग धोरणात विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
सरकारी खात्यांना हातमाग उत्पादने खरेदीला प्रोत्साहन
हातमाग उत्पादने सरकारच्या विविध खात्यांसाठी खरेदी करण्याची विनंती याआधीच मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. आमदारांच्या शिष्टमंडळासमवेत पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा विचार आहे. शिक्षण खात्यासह विविध खात्यांसाठी हातमाग उत्पादने खरेदी केली तर विणकरांना प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
वस्त्राsद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. कर्नाटक हातमाग विकास निगम आणि कर्नाटक राज्य वस्त्राsद्योग पायाभूत सुविधा विकास निगममध्ये 2020 सालापासून ऑडिट झालेले नाही. आता ऑडिट झाले झाले असून, तोट्यामुळे हातमाग विकास निगम आणि राज्य वस्त्राsद्योग पायाभूत सुविधा विकास निगम या दोन्हीचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिनव्याजी कर्जावरही जीएसटी आकारला जात असल्याने विणकरांना व्याजमुक्त कर्ज मिळाले तरी उपयोग होत नसल्याचे मत बैठकीत व्यक्त झाले आहे. त्यामुळे सर्वांच्या सहकार्याने बिनव्याजी कर्जावरील जीएसटी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
विणकरांना 10,000 मदत देण्याचा विचार
उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी वस्त्राsद्योग खात्याची मालमत्ता असलेल्या ठिकाणी पेट्रोल पंप उभारण्याच्या मागणीचाही विचार केला जाईल. तोट्यात असलेल्या सहकार क्षेत्रातील वस्त्राsद्योगाच्या मालमत्तेची विक्री न करता पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. विणकर सन्मान योजनेअंतर्गत मिळणारी मदत 5,000 रुपयांवरून 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आहे. ही मागणी रास्त आहे. त्यामुळे याचा सकारात्मक विचार केला जाईल. विणकर सन्मान योजनेसाठी कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीचा विचार करण्याऐवजी सर्व सदस्यांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासनही मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिले.
खात्याच्या अनुदान वाढीसाठी प्रयत्न आवश्यक : लक्ष्मीनारायण
वस्त्राsद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी कितीही योजना आखल्या तरी जर अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद केली गेली नाही तर त्याचा उपयोग नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे एक शिष्टमंडळ नेऊन वस्त्राsद्योग योजनांसाठी अनुदान वाढवण्याची विनंती करावी, असा सल्ला माजी आमदार आणि केएचडीसीचे माजी अध्यक्ष एम. डी. लक्ष्मीनारायण यांनी दिला.
लाभदायक स्रोत निर्माण करावेत : सिद्धू सवदी
विणकरांना वर्षभर रोजगार उपलब्ध करून द्यावे. परिवर्तन निधी वाढवावा. वस्त्राsद्योग निगमला लाभदायक बनविण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करावेत. निगमने वाटप केलेल्या घरांची हक्कपत्रे वितरित करावीत अशी विनंती आमदार सिद्धू सवदी यांनी केली.
हातमाग उत्पादनांसाठी आधारभूत दर आवश्यक : आमदार नवीन
हातमाग उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करावी. उत्पादनांचे ब्रँडिंग करून ते ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकण्याची व्यवस्था करावी. अलीकडेच विणकर कुटुंबातील तरुण कुटुंब त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायापासून दूर जात आहेत. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना आखल्या पाहिजेत, असा सल्ला आमदार नवीन यांनी दिला.
रोजगाराबाबत स्पष्ट धोरण गरजेचे : केशवप्रसाद
दहा कोटींची गुंतवणूक केल्यास किती रोजगार निर्माण होतील आणि 100 कोटींची गुंतवणूक केल्यास किती रोजगार निर्माण होतील, याचे स्पष्ट धोरण असायला हवे. जर सर्व काही यांत्रिकीकरण केले तर उद्देश साध्य होणार नाही. याचा विचार करायला हवा, असे आमदार केशव प्रसाद यांनी सांगितले.
