सांगली :
जिल्हा परिषदेमध्ये माजी मंत्र्यांकडून आलेल्या ग्रामीण रस्ते विकास व इतर जिल्हा मार्ग यासाठी आलेल्या सुमारे सात कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांची निविदा प्रक्रिया राबवताना संबधित कामे ठराविक ठेकेदारालाच दिली जावीत यासाठी नियम अटींना पद्धतशीर फाटा देत मनमानी पद्धतीने सर्वकाही नियमात बसवत टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची चर्चा जिल्हापरिषदेत रंगली आहे.
निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर नव्वद दिवसांमध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करता सुमारे सहा महीने ही प्रक्रिया लांबवली, कामात अडथळा ठरणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याची उचलबांगडी केली. मग मनमानी पद्धतीने ही प्रक्रिया उरकण्यात आली, अशी चर्चा ठेकेदारांमध्ये सुरु आहे. संबंधित मंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक व दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा यामध्ये सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे.
ठेकेदार, अभियंते तसेच जिल्हा परिषदमध्ये सुरु असणाऱ्या दबक्या आवाजातील चर्चेनुसार एका माजी मंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघातील रस्त्याच्या कामासाठी ग्रामीण रस्ते विकास व इतर जिल्हा मार्ग या कामासाठी सुमारे सात कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदकडे दिला होता. जिल्हा परिषद बांधकाम त्यासाठीची पूर्तता करून विभागाने आवश्यक निविदा जिल्हा प्रसिद्ध केली. त्यामधून सुमारे तीन कोटी रुपयांचे एकच काम व तीन ते चार कोटी रुपयांची एकुण सुमारे पंचवीस कामे प्रस्तावित केली. त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध झाल्या.
एका ठेकेदारानेही नाव न छापण्याच्या अटीवर माहीती दिली. याबाबत समजलेली अधिक माहीती अशी, एका माजी जिल्हा परिषद सदस्याच्या नातेवाईकाच्या मदतीने संबंधित मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकाने ही सर्व कामे आपल्या मर्जीतील, आपल्या अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदारांनाच द्यायचा घाट घातला. ज्याला काम द्यायचे आहे त्याला व त्याच्यासोबत इतर दोघांना हे टेंडर भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मात्र दुर्दैवाने जिल्ह्यातील इतरही काही ठेकेदारांनी या निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला त्यामुळे निविदा मॅनेज करण्याची स्वप्नं उराशी बाळगणाऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या. ज्याला काम देण्याचे पक्के ठरविण्यात आले आहे, त्याच्या ऐवजी इतर लोकच या प्रक्रियेमध्ये पात्र होऊ लागले. त्यामुळे जिल्हा परिषद यंत्रणेला हाताशी धरून अशा पात्र लोकांना अपात्र करण्याची मोहीम सुरू झाली. प्रारंभी संबंधित ठेकेदार यांना भेटून या प्रक्रियेतून माघार घेण्याची विनंती करण्यात आली. दबाव टाकण्यात आला. यापुढे जिल्ह्यात कामे करायचे आहेत. आम्ही इथेच आहोत असाही दम भरण्यात आला.
मात्र तरी काही ठेकेदार मागे सरकत नव्हते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुपीक डोक्यातील कायद्यात बसणारी कल्पना काढून राबवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. त्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांना सूचना, आदेश देण्यात आला. मात्र कर्मचारी रिस्क घेण्यास तयार नव्हते. अखेर या चुकीच्या कामात मदत न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तेथून उचलबांगडी करण्यात आली. त्यानंतर मर्जीतील दुसरा माणूस बसवण्यात आला.
वास्तविक निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यात दिलेल्या मुदतीमध्ये फायनल करणे गरजेचे असते मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित निविदांसाठी ९० दिवसांची मुदत होती. या ९० दिवसाच्या आत निविदा उघडणे गरजेचे होते. मात्र मुदतीत निविदा उघडल्या असत्या तर ज्यांना अपात्र केले ते तक्रार करू शकले असते व त्यांना तक्रार करायची संधी मिळूच नये, या हेतूनेच निविदा वेळेत उघडण्यात आल्या नाहीत. निविदा वेळेत उघडल्या गेल्या नसल्यामुळे फेरनिविदा प्रक्रिया किंवा नव्याने निविदा मागवणे गरजेचे होते, असा दावा काही लोकांकडून केला जात आहे.
मात्र तरीसुद्धा सर्व नियम बाजूला ठेवत, आहे तीच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करत मर्जीतील ठेकेदारालाच कामे देण्यात आली. याबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. मात्र वरिष्ठ अधिकारीच यामध्ये गुंतले असल्याने कोणीच बोलायला तयार नाही. आता जिल्हा परिषदेमध्ये धडाकेबाज अधिकारी म्हणून ओळख असणारे नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी येत आहेत. ते या प्रकरणी लक्ष घालून कारवाई करणार का, असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी काय सिस्टीम राबवणार हे पाहावे लागणार आहे.
