समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिलेली माहिती, सांगे येथे कृषी धोरणासंदर्भात बैठक, शेतकऱ्यांकडून विविध सूचना
सांगे : सांगे येथे कृषी भवन बांधण्यासाठी निविदा जारी करण्यात आली असून सध्याच्या सांगे येथील विभागीय कृषी कार्यालयाचा दर्जा वाढवून साहाय्यक कृषी संचालकांची तेथे नियुक्ती झाली पाहिजे, असे मत सांगेचे आमदार व समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी व्यक्त केले. सांगे पालिका सभागृहात कृषी खात्याकडून कृषी धोरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शेती विकासासाठी विस्तार उपक्रम प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ग्रामसेवकांची मदत घेतली पाहिजे. राज्यात सुमारे 66 टक्के वनक्षेत्र आहे. रानटी जनावरांचा उपद्रव ही मोठी समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. कृषी खात्याकडून वाटण्यात येणारी कलमे, रोपटी जून-जुलै महिन्यांतच वाटली पाहिजेत, असे फळदेसाई म्हणाले. डिसेंबरपर्यंत पुन्हा एकदा कृषी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर आढावा बैठक घ्यावी, असा निर्देश त्यांनी यावेळी उपस्थित असलेले कृषी अधिकारी अग्रेश शिरोडकर यांना दिला. आपण लोकप्रतिनिधी असल्याने लोकांच्या भावना मांडण्यासाठी पश्चिम घाट तज्ञ समितीसमोर गेलो. मात्र आपण पर्यावरणविरोधी असल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. जनतेला विश्वासात न घेता 1999 साली नेत्रावळी अभयारण्य घोषित करण्यात आले. आज त्या भागात रस्ते, वीज, पाणीपुरवठ्याची कामे करण्यास वनखाते हरकत घेते. वेर्ले भागात रस्त्याच्या बाजूने भूमिगत वीजवाहिन्या नेण्यास वनखाते आडकाठी आणते, याकडे फळदेसाई यांनी लक्ष वेधले. लोकांच्या अनेक फायली अडकून राहतात. वाघाला देव मानून व्याघ्रपूजा करण्याची आमची संस्कृती आहे. पण गोव्यातील किती म्हणून जमीन आम्ही आरक्षित करून ठेवणार हा खरा प्रश्न आहे, असे फळदेसाई म्हणाले.
भाजीपाला उत्पादकांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करावी
या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपली मते मांडून सूचना केल्या. जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर यांनी सांगितले की, भातशेती परवडत नाही. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडून दिले आहे वा कमी केले आहे. भाजीपाला उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करावी, मजुरीचे दर वाढल्याने योग्य नियोजनासाठी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे, पीक बदल पद्धत अंमलात आणावी, भाजीपाल्याची बियाणे वाटताना नीट नियोजन असावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. यावर्षी काकडीचे विक्रमी पीक येऊन ते शेवटी खराब करण्यात आले. असे होता कामा नये, असे केपेकर यांनी सांगितले.
फेब्रुवारी ते मेपर्यंत गोव्याबाहेरील काजू नको
काजुबियांना किमान 200 ऊ. दर मिळालाच पाहिजे. फेब्रुवारी ते मेपर्यंत राज्याबाहेरील काजू गोव्यात आणण्यास बंदी घातली पाहिजे. गोव्याच्या काजूला ‘जीआय’ नामांकन असल्यामुळे बाहेरचा काजू येथील काजू कारखानदार घेतात आणि गोव्याचा काजू म्हणून भारी दरात विकतात. यावर कृषी खात्याने लक्ष ठेवले पाहिजे. कृषी खात्याच्या अंतर्गत ‘जीआय नामांकन संरक्षण कक्ष’ स्थापन करावा. त्याद्वारे उत्पादन ते खरेदी-विक्री व्यवहारापर्यंत साऱ्यांवर लक्ष ठेवले पाहिजे, अशा सूचना पांडुरंग पाटील यांनी केल्या. विभागडय पातळीवर शेतीमाल साठवून ठेवण्यासाठी शेड उभारणे, नारळाची आयात कमी करणे, सुपारीसाठी पर्यायी पीक सूचविणे, मिश्र शेतीसाठी प्रोत्साहन आणि त्यातील पिकांचा कृषी कार्डवर उल्लेख करणे, शेतकऱ्यांना विहिरी खोदण्यासाठी जलस्रोत खात्याकडून ना हरकत दाखल्याऐवजी सर्व अधिकार कृषी खात्याला देणे, खाणींच्या भागांत अथवा बंद पाडलेल्या खाणींच्या क्षेत्रात फळझाडांची लागवड करणे, हमीभाव तसेच इतर सबसिडीची रक्कम बिल सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आंत चुकती करणे. ऊसाचे पीक जिवंत ठेवणे आणि इथेनॉल प्लांट उभारणे, शेतीची नासाडी करणाऱ्या रानटी जनावरांना उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित करणे आणि बंदूक परवाना देणे, अशा महत्त्वाच्या सूचना शेतकऱ्यांनी केल्या.
वन खात्याच्या कारभारावर नाराजी
यावेळी शेतकऱ्यांनी घटत जाणारी पाण्याची पातळी याकडे लक्ष वेधले. एका शेतकरी महिलेने तर एक वर्ष पूर्ण झाले, पण आपल्याला सेंद्रिय खतावरील सबसिडी न मिळाल्याची कैफियत मांडली. या बैठकीत वन खात्याच्या कारभाराविषयीची आपली नाराजी शेतकऱ्यांनी मांडली. खासगी वनक्षेत्र तसेच इको-सेन्सेटिव्ह झोनचा मुद्दाही मांडण्यात आला. वनखाते म्हणजे पाकिस्तान काय, असा परखड सवाल एका शेतकऱ्याने उपस्थित केला. यावेळी विभागीय कृषी अधिकारी अग्रेश शिरोडकर, साहाय्यक कृषी अधिकारी अत्रेय नाईक, नगराध्यक्षा प्रीती नाईक, सरपंच बुंदो वरक, सरपंच चंद्रकांत गावकर, प्रगतशील शेतकरी हर्षद प्रभुदेसाई, अनिल काकोडकर, शशिकांत गावकर, एकनाथ तारी, आशिष प्रभुदेसाई, व्यंकट प्रभुदेसाई, दाबोलकर, अन्य पंच, नगरसेवक, शेतकरी हजर होते.
