रताळी वेल लागवडीला वेग : पावसाला प्रारंभ : लागवड क्षेत्रात वाढ झाल्याने समाधान
बेळगाव : पावसाला प्रारंभ झाल्याने रताळी वेल लागवडीलाही जोरदार सुरुवात झाली आहे. भातपेरणी झाल्याने शेतकरी भुईमूग, बटाटा, रताळी वेल, सोयाबीन पेरणीकडे वळले आहेत. काही भागात धूळवाफ पेरणी केलेल्या भातात कोळपणी सुरू झाली आहे. मात्र, बळीराजा अद्याप दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे आहे. अलीकडच्या काही वर्षात रताळी वेल लागवडीच्या क्षेत्रात भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच उत्पादनातही वाढ होऊ लागली आहे. यंदा बटाटा लागवडीत मोठी घट झाली आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि रताळी वेल लागवडीला पसंती दिली आहे. विशेषत: बेळवट्टी, बिजगर्णी, बैलूर, राकसकोप, सोनोली, यळेबैल, कल्लेहोळ, बोकनूर, बाची, तुरमुरी, कोनेवाडी, बेकिनकेरे, अतिवाड, उचगाव, सुळगा, गोजगा, मण्णूर आदी भागात रताळी वेल लागवड सुरू आहे.
अन्य कामांनाही जोर
यंदा शेतकऱ्यांनी भातरोप लागवडीसाठी अधिक प्रमाणात क्षेत्र ठेवले आहे. लागवडीसाठी लागणाऱ्या भाताची पेरणी झाली आहे. त्याबरोबर सोयाबीन आणि भुईमूग, मका व इतर पिकांची पेरणी सुरू आहे. मागील चार दिवसात झालेल्या किरकोळ पावसामुळे जमिनीत ओलावा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पेरणी आणि लागवडीच्या कामांना वेग आला आहे. यंदा वळीव आणि मान्सून पाऊस झाला नसल्याने शेतीकामे खोळंबली आहेत. तब्बल महिनाभर पेरणी लांबणीवर पडली आहे. मात्र, आता काही प्रमाणात पेरणी व इतर कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
बटाटा बियांणाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ
कमी खर्चिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रताळी वेल लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे लाल जमिनीसह काळ्या जमिनीतदेखील वेल लागवडीचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषत: माळरानावरदेखील वेल लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा बटाटा बियाणांचा दर आवाक्यात असला तरी बियांणाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे बियाणे एपीएमसी बाजारात पडून आहेत.
रताळी वेलीचा तुटवडा
दमदार पावसानंतर रताळी वेल लागवडीला अधिक जोर येणार आहे. काही ठिकाणी रताळी वेलीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यामुळे शेतकरी इतर गावातून रताळी वेल आणत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्च आणि वेलीसाठी पैसे मोजावे लागत आहेत.
रयत संपर्क केंद्र-पीकेपीएस संघ कुचकामी
तालुक्यात असलेली रयत संपर्क केंद्रे आणि पीकेपीएस संघामध्ये आवश्यक बी-बियाणे आणि खते मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ लागली आहे. परिणामी बी-बियाणे अधिक दराने खरेदी करावी लागत असल्याने आर्थिक फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक शेतीचा सर्व्हे करून बी-बियाणे उपलब्ध करावीत, अशी मागणी होत आहे.
