वीज दर कपातीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती

कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :

महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या बहुवार्षिक वीज दर निश्चितीच्या प्रस्तावावर आदेश देत निवासी, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांना सरासरी 10 टक्के वीज दर कपात करून दिलासा दिला होता. परंतु महावितरणने सुचविलेल्या वीज दर कपातीपेक्षा तुलनेने अधिक कपात झाल्याने कंपनी आर्थिक गर्तेत सापडण्याची चिन्हे होती. हे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे निर्णय स्थगित करण्याबाबत अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार आयोगाने महावितरण कंपनीसाठी दिलेल्या वीज दर सवलतीच्या निर्णयाला बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. महावितरणकडून याबाबत लवकरच फेरविचार याचिका दाखल केली जाणार आहे.

महावितरणची आर्थिक घडी मजबूत रहावी या उद्देशाने टप्प्याटप्प्याने वीज दर कमी करण्याचा महावितरणने आयोगाकडे प्रस्ताव दिला होता. यामध्ये 48 हजार कोटींचा खर्च भरून काढता आला पाहिजे, असे महावितरणने म्हटले होते. पण आयोगाने हा खर्च अमान्य करत दरवाढीला मंजुरी देण्याऐवजी 48 हजार कोटींचा तोटा नाही तर 43 हजार कोटींचा नफा महावितरणला होत असल्याचा आयोगाने निष्कर्ष काढला होता. यानुसारच महावितरणने 48 हजार कोटींचा सादर केलेला तुटीचा प्रस्ताव अमान्य करून आयोगाने 44 हजार कोटी महसुली आधिक्य दाखवले होते. त्यामुळे आयोगाच्या आकडेमोडीनुसार 92 हजार कोटी रुपयांचा फरक पडत होता. हेच गणित महावितरणला जुळवावे लागणार आहे. शिवाय, निर्णयानुसार छोट्या ग्राहकांबरोबरच उद्योजकांच्या वीज दर कपातीलाही प्राधान्य दिले गेले होते. यामुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होण्याची शक्यता असल्याचे फेरयाचिकेत म्हटले होते. त्याची दखल घेत आयोगाने सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी दिलेला सरासरी 10 टक्के वीज बिल कपातीच्या निर्णयास बुधवारी स्थगिती दिली.

• ग्राहकांच्या वीज दर सवलतीच्या आनंदावर विरजण

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार महावितरणकडून 1 एप्रिल 2025 पासून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी सरासरी 10 टक्के वीज दर कपात करण्याचा निर्णय 30 एप्रिल रोजी घेण्यात आला होता. महावितरणने विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सर्व निवासी ग्राहकांच्या टप्यांच्या वीज दरांमध्ये 10 ते 12 टक्क्यांच्या श्रेणीत एकूण कपात करण्यात आली होती. वीज वापर टप्पा (1-100 युनिट्स) असलेल्या निवासी ग्राहकांसाठी वीज दरांमध्ये आर्थिक वर्ष 2029-30 पर्यंत सुमारे 24 टक्के कपात केली जाणार होती. तसेच, आयोगाने निवासी ग्राहकांना सौर वेळेमधील (सकाळी 9 ते सायं. 5) वीज वापरासाठी 0.80 ते 1.00 प्रति युनिट टीओडी (टाईम ऑफ डे) सवलत दिली होती. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांनाही टप्प्याटप्प्याने सवलत दिली जाणार होती. पण या सर्व निर्णयास बुधवारी आयोगाकडून स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे ग्राहकांना वीज दर सवलतीच्या खुशखबरीचा मिळालेला आनंद फार काळ टिकला नाही.

• महावितरण दाखल करणार फेरविचार याचिका

महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या विनंती अर्जानुसार आयोगाने वीज दर कपातीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पण त्याबाबत महावितरणला आयोगाकडे पुन्हा सविस्तर म्हणणे दाखल करावे लागणार आहे. त्यामुळे महावितरणकडून लवकरच फेरविचार याचिका दाखल केली जाणार असून त्यानुसार आयोगाकडून अंतिम निर्णय दिला जाणार आहे.