गुटखा-पान मसालासह कोणत्याही वस्तूची करवाढ नाही ः जीएसटी कौन्सिलच्या 48 व्या बैठकीत निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जीएसटी कौन्सिलच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले असून कोणत्याही वस्तूंवर करवाढ न केल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या आजच्या बैठकीत वेळेच्या कमतरतेमुळे तंबाखू आणि गुटख्यावरील करावर चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र, डाळींच्या कोंडय़ावरील (भुसी) कराचा दर 5 टक्क्मयांवरून शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेण्याबरोबरच रिफायनरीजसाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास 5 टक्के सवलतीच्या दराने परवानगी देण्यात आली आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीनंतर महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी निर्णयांची माहिती दिली. त्यानुसार, काही अनुपालन त्रुटींना गुन्हेगारी मानून खटला चालवण्याची मर्यादा सध्याच्या 1 कोटींवरून दुप्पट करून 2 कोटी रुपये करण्यात आली. तसेच आजच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पान मसाला आणि गुटखा उत्पादनांवरील कर वाढवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे. वेळेच्या कमतरतेमुळे जीएसटी परिषद अजेंडय़ावरील 15 पैकी फक्त 8 मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्यात आला. जीएसटीवर अपीलीय न्यायाधिकरण बनवण्याशिवाय पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) काही दिवसांपूर्वी ऑनलाईन गेमिंग आणि कॅसिनेंवर जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, या प्रस्तावावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली नाही.
काही गुन्हे रद्द होणार
जीएसटी कौन्सिलने काही प्रकरणे गुन्हय़ाच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच खटला सुरू करण्याची मर्यादा दुप्पट करून 2 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. जीएसटी कौन्सिलने शनिवारी नियमांचे पालन करताना काही अनियमितता गुन्हेगार ठरविण्यास सहमती देताना खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करून 2 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. यात कोणत्याही अधिकाऱयाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखणे आणि जीएसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही प्रकरणात खटला चालवण्यासह काही प्रकरणांना गुन्हेगारी ठरवण्याचा समावेश आहे.
जीएसटी कायद्यांतर्गत गुह्यांचे निर्दोषीकरण करणे, अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करणे यावर जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच पान मसाला आणि गुटखा कंपन्यांच्या करचुकवेगिरीबाबत जीओएमच्या अहवालावर परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होणार होती. वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) स्थापन करण्यासंदर्भात न्यायाधिकरणांमध्ये दोन न्यायिक सदस्य आणि केंद्र आणि राज्यांमधील प्रत्येकी एक तांत्रिक सदस्य याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष म्हणून असतील, असे ‘जीओएम’ने सुचवले आहे.
