विधेयकांना मंजुरी देण्याचे राष्ट्रपतींना आवाहन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी बुधवारी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे निदर्शने केली. तेलंगणा विधानसभेकडुन संमत करण्यात आलेलया मागास वर्ग आरक्षण विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळविणे हा या निदर्शनांमागील उद्देश होता. रेवंत रेड्डी यांच्यासोबत तेलंगणातील काँग्रेस कार्यकर्ते देखील या निदर्शनांमध्ये सामील झाले. केंद्र सरकार जाणूनबुजून या विधेयकांना प्रलंबित ठेवत असल्याचा आरोप रेड्डी यांनी केला आहे.
मार्च महिन्यात तेलंगणा विधानसभेने दोन विधेयके संमत केली होती, यात मागास वर्गाला शिक्षण, नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 42 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मागास वर्गांना अधिक प्रतिनिधित्व आणि संधी देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. विधेयक संमत झाल्यावर राज्यपालांच्या माध्यमातून ती राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आली होती, या विधेयकांना अद्याप राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नाही.
आम्ही राष्ट्रपतींकडे भेटीसाठी वेळ मागितला, परंतु आतापर्यंत अपॉइंटमेंट मिळालेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे तेलंगणाच्या लोकांना न भेटण्यासाठी राष्ट्रपतींवर दबाव टाकत असावेत असे मला वाटतेय. आम्ही ओबीसी समाजासोबत आहोत, राहुल गांधी ओबीसी समर्थक आहेत, तर नरेंद्र मोदी हे ओबीसी विरोधक आहेत. मोदींनी हे आरक्षण मंजूर केले तर ठीक, अन्यथा आम्ही त्यांना पराभूत करून राहुल गांधींना पंतप्रधान करू आणि ओबीसींना त्यांचे 42 टक्के आरक्षण मिळवून देऊ असे वक्तव्य रेवंत रेड्डी यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री रेड्डीची मागणी
सामाजिक स्वरुपात आवश्यक विधेयकांना आणखी विलंब केला जाऊ नये. हे आरक्षण गरीब आणि वंचित वर्गांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्रपती जोपर्यंत या विधेयकांना मंजूर करत नाहीत, तोवर आम्ही शांत बसणार नसल्याचे रेड्डी यांनी म्हटले आहे.
