रत्नागिरी :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयामध्ये शासकीय सेवेतील शिक्षकांना दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण बंधनकारक आहे. पदोन्नती घेतलेल्या शिक्षकांनासुद्धा दोन वर्षात ती उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. निवृत्तीला ज्या शिक्षकांची ५ वर्षे बाकी आहेत त्यांना यातून सूट मिळाली आहे. जे शिक्षक दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना सक्तीने निवृत्ती देऊन प्रचलित निकषानुसार निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ देता येतील असे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षक वर्गात मोठी अस्वस्थता पसरली आहे.
या संदर्भात शिक्षक संघटनांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. २००९ साली शिक्षण हक्क कायदा प्रस्तावित झाला. २०१० साली तो लागू झाला. २०११ पासून या कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू झाली. २०११ पासून सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण करणे आपोआप लागू झाले. तथापि त्यापूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांनी आपल्याला टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागेल असा विचार केला नव्हता. कायद्यात तरतूद होती परंतु त्याकडे शिक्षक वर्गाकडूनही फारसे लक्ष देण्यात आले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप देवळेकर म्हणाले, शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. तथापि २०१० पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांची सेवा संरक्षित व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे. हे प्रकरण वरिष्ठ पिठाकडे जात असल्याने तेथे योग्य निर्णय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. अल्पसंख्य शिक्षण संस्थांमध्ये आम्हाला आरटीई लागू नाही, अशी भूमिका घेण्यात येत आहे. ती भूमिका योग्य नाही. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी टीईटी सारखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेला शिक्षक तेथेही हवाच.
जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीचे सरचिटणीस संतोष पावणे म्हणाले, २०११ पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना न्यायालयीन निर्णय कसा लागू होऊ शकतो हा एक संभ्रम आहे. गरज पडल्यास आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करू. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र शासनाने त्यासाठी आवश्यक ते आदेश किंवा जीआर काढावा.
- राज्यात लागू करू नका
कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष संतोष कांबळे म्हणाले, २०११ पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तरतुदी लागू करू नयेत अशी आमची भूमिका आहे. त्यासाठी आम्ही आवश्यक ती पावले जरूर उचलू, प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक नागवेकर म्हणाले, ४५ ते ५० वयात शिक्षकांना टीईटीची तयारी करायला लावणे हे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही असला तरी त्याची अंमलबजावणी राज्यात करायची की नाही हे राज्य सरकार ठरवू शकते. त्याप्रमाणे सरकारने ही तरतूद राज्यात लागू करू नये.
