विद्यादानापेक्षा ऑनलाईन माहिती भरण्यातच जातोय वेळ, एलबीएमुळे वाढला भार
बेळगाव : शाळांमधील सरकारी तसेच अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांचा विद्यादानापेक्षा कारकूनगिरी करण्यासाठीच अधिक वेळ जात आहे. शिक्षण विभागाच्या नवनव्या धोरणांमुळे ऑनलाईन पोर्टलमध्ये माहिती भरण्यातच बराचसा वेळ लागत आहे. यावर्षीपासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘लेसन बेस्ड अॅसिसमेंट’ (एलबीए) मुळे तर अधिकच भर पडली असून विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कधी? असा प्रश्न शिक्षकांसमोर आहे.
सरकारी शाळातील शिक्षकांना विद्यादानापेक्षा माध्यान्ह आहाराचे वितरण, अंडी-केळी वितरण, पोशाख व बूटचे वितरण, आलेल्या निधीची माहिती, विद्यार्थ्यांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी पोर्टलवर रोज एकदा करावी लागणारी अपडेट यामुळे शिक्षकांचा अधिकतर वेळ याच कामांमध्ये निघून जात आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये क्लार्क असल्यामुळे त्यांना तितकासा त्रास होत नाही. परंतु, प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांचा या नोंदी भरण्यातच वेळ जात आहे.
सार्वजनिक शिक्षण विभागाने 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून निरंतर मूल्यमापनांतर्गत लेसन बेस्ड अॅसिसमेंट ही नवीन मूल्यमापन पद्धती अवलंबली आहे. प्रत्येक पाठ शिकवून झाला की त्यावर परीक्षा घेऊन मूल्यमापन करायचे. केवळ मूल्यमापन करून थांबायचे नाहीतर याची नोंद एसएटीएस एलबीए पोर्टलवर भरावयाची आहे. काही शाळांमध्ये एका वर्गात 50 ते 60 विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याने ही माहिती केव्हा भरायची, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर आहे. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना एलबीए सक्तीचे करण्यात आले आहे.
वर्षभरात परीक्षाच परीक्षा
काही वर्षांपर्यंत केवळ सहामाही व वार्षिक अशा दोन परीक्षा होत होत्या. त्यानंतर सत्र 1 व सत्र 2 अशा परीक्षा होऊ लागल्या व त्यांच्या गुणातून अंतिम गुण देण्यात येत होते. मागील काही वर्षात या परीक्षांसोबतच एफए-1 व एफए-2 या परीक्षा घेण्यास सांगण्यात आले. आता या सर्व परीक्षांसोबत प्रत्येक पाठ शिकविल्यानंतर परीक्षा घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नेमक्या किती परीक्षा द्याव्यात, असा प्रश्न पालकवर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
शिक्षक संघटनेला जाग कधी येणार?
निरंतर मूल्यमापन ही पद्धती उपयुक्त असल्याने तिची अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक पाठ विद्यार्थ्याला समजला की नाही? हे जाणून घेणे सोयीचे ठरणार आहे. परंतु, त्यानंतर करावी लागणारी कारकूनगिरी यामुळे शिक्षक वैतागले आहेत. मागील महिनाभरापासून सरकारी तसेच अनुदानित व खासगी शिक्षकही याच कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी तरी या कारकूनगिरीविरोधात आवाज उठवावा, अशी मागणी केली जात आहे.
