अर्थसंकल्पात शिक्षणावर भर; आदिवासींसाठी विशेष शाळा, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती
केंद्राने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर आता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अर्थसंकल्पात शिक्षणावरही भर देण्यात आला आहे. देशभरात एकलव्य शाळांमध्ये 38 हजार 800 शिक्षकांची भरती होणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी वेगवेगळय़ा योजना राबवण्यात येणार आहेत. शालेय शिक्षणाला अधिक बळकट करण्याबरोबराच वैद्यकीय शिक्षणासाठी 157 नवीन महाविद्यालये बांधण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. 2023-24 मध्ये सरकार आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडणार असून त्यासाठी 15,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 38,800 शिक्षक आणि सहायक कर्मचारी नियुक्त केले जातील. आदिवासी विकास मिशनअंतर्गत स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती होणार आहे. आदिवासी आ†िण दुर्गम भागातील मुले एकलव्य शाळेत शिकतात. एकलव्य शाळांमध्ये शिक्षक भरती झाल्यामुळे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत चांगले शिक्षण पोहोचेल. याचा फायदा देशभरातील साडेतीन लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढणार
कोरोना संसर्गाचा फटका शैक्षणिक पर्वाला मोठय़ा प्रमाणात बसला होता. भविष्यात असे धोके टाळण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रंथालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. दुर्मीळ आणि चांगल्या पुस्तकांसाठी राजधानी दिल्लीत राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. या सुविधेमुळे गावोगावच्या मुलांच्या मोबाईलमध्ये परदेशी जर्नल्स आणि पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील. राष्ट्रीय स्तरावर सुरु होणाऱया डिजिटल ग्रंथालयाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा ग्रामपंचायत तसेच वॉर्ड स्तरावर सुरु करावेत यासाठीही योग्य ती मदत पुरवण्याचा केंद्राचा मानस आहे. तसेच राज्य सरकारांनी पंचायत स्तरावर तसेच वॉर्ड स्तरावर छोटी ग्रंथालये उभारावीत यासाठी प्रोत्सहन दिले जाण्याचा प्रस्ताव आहे.
संशोधनावर भर देणार
संशोधनावर भर देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांसोबत एकत्र काम करण्यात येणार आहे. तसेच आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. नर्सिंग कॉलेज आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी 157 उत्कृष्ट संस्था उघडल्या जातील. 47 लाख तरुणांना राष्ट्रीय शिकाऊ पदोन्नती योजनेअंतर्गत 3 वर्षांसाठी भत्ता दिला जाणार आहे. तसेच तरुणांना जागतिक स्तरावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्सची स्थापना केली जाईल. नवोन्मेष आणि संशोधनासाठी नवे नॅशनल डेटाबेस गव्हर्नन्स धोरण तयार केले जाईल. ज्याचे फायदे स्टार्टअप्स आणि शिक्षणात मिळतील, असा अंदाज आहे.
प्रशिक्षणावरही विशेष लक्ष
अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 5-जी सेवांवर आधारित 100 लायब्ररी तयार केल्या जाणार आहेत. तसेच फार्मा क्षेत्रात संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम सुरू होतील. आर्थिक साक्षरतेसाठी विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने लोकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे, अशा परिस्थितीत आधुनिक शिक्षणासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी उत्कृष्ट संस्था अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. 47 लाख तरुणांना राष्ट्रीय शिकाऊ पदोन्नती योजनेंतर्गत आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. आपला देश तरुणांचा असल्यामुळे तरुणांसाठी ही योजना आणणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
