ताशेरे पण, सरकार वाचलं

सोळा आमदारांच्या पात्रतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायमुर्तीसह पाच न्यायमुर्तीच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीचा एकमताचा निकाल गुरुवारी न्यायमुर्ती चंद्रचुड यांनी वाचून दाखवला. आणि सरकार जाते की रहाते यासह अनेक प्रश्नांना उत्तरे मिळाली. काँग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा देताना घाई केली. घटकपक्षांना विचारात घेतले नाही असे जे म्हंटले होते ते किती अचुक होते यांचा या निमित्ताने प्रत्यय आला. तुर्त शिंदे गट अनेक ठिकाणी चुकला पण, उध्दव ठाकरे यांची एक चूक त्यांना तारण्यास पुरेशी ठरली इतकेच. आता नैतिकतेच्या गप्पा सुरु आहेत पण त्या साऱ्या गप्पाच आहेत. कोण किती पाण्यात आहे हे अवघा महाराष्ट्र जाणतो. शिंदे-फडणवीस सरकार बचावले आहे हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रात जनतेने भाजप-शिवसेनेला कौल दिला होता पण, शिवसेनेने निवडणूक निकालानंतर युतीला तडा पाडला आणि ज्यांच्या विरोधी निवडणून लढवली त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत महाआघाडी केली आणि मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची पदरात पाडून घेतली. तीन पक्षाचे हे रिक्षा सरकार कोरोना काळात सत्तेवर होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घरात बसून सरकार चालवले. तीन पक्षाची आघाडी हे शरद पवारांचे कृत्य होते. अशक्य ते शक्य पवारांनी केले म्हणून त्यांचा व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बोलबाला झाला पण त्यामुळे शिवसेनेत मोठा असंतोष खदखदत राहीला आणि त्यांचा स्फोट होत 40 आमदार ठाकरे यांच्यापासून दुरावले. काय झाडी काय डोंगार समंद ओके ओके म्हणत या चाळीस जणांनी भाजपच्या सहकार्याने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार आणले या काळात विश्वास-अविश्वास, पक्षादेश, वैधता पक्षप्रतोद, उपसभापतीचे अधिकार पक्षाचे अधिकार, खरी शिवसेना, शिवसेनेचे नाव, चिन्ह यावरुन सतत आरोप प्रत्यारोप होत राहीले. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पक्षचिन्ह व पक्षाचे नाव देवू केले. या सगळया सत्तासंघर्षात कायदा, नैतिकता, आमदारांच्या गटाचे अधिकार वगैरे अनेक संवैधानिक मुद्दे ताणले गेले आणि या संदर्भात वेगवेगळ्या याचीकामधून सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली गेली. गेली 11 महिने या संदर्भात संघर्ष सुरु होता. तो अजुन थांबला असे वाटत नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या नंतर जनतेचे एक न्यायालय असते ते या सत्तेच्या संघर्षावर जनता कोणाला कौल देते हे बघावे लागेल आणि मगच हा घोळ संपेल पण, सर्वोच्च न्यायालयाने आज जी निरिक्षणे नोंदवली आहेत आणि निर्णय दिले आहेत ते पहाता शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. आमदारांच्या पात्रता अपात्रता बाबतचा निर्णय हा सभापतींचा आहे असे स्पष्ट म्हंटले आहे. ओघानेच हा चेंडू पुन्हा सभापतींच्या कोर्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोळा आमदारांचा निर्णय सभापतींनी लवकर घ्यावा असे म्हटले आहे पण लवकर या शब्दाला तसा अर्थ नाही कारण, विधानसभा निवडणुकीला तसा फार काळ राहिलेला नाही. न्यायाला उशीर म्हणजे अन्याय हे जसे खरे तसेच गडबडीत न्यायदान म्हणजे ही अन्यायाची शक्यता. अशीही परिभाषा आहे. सभापती उपसभापती राज्यपाल हि घटनात्मक पदे आहेत पण या पदावर बसणाऱ्या व्यक्ती राजकीय असतात ओघानेच पात्रतेबद्दलचा निर्णय केंव्हा लागेल हे आज सांगता येणार नाही. ठाकरे गटाने सभापतींनी हा निकाल पंधरा दिवसात द्यावा असे म्हटले आहे. पण ती मागणी झाली. कार्यवाही काय होणार हे महत्वाचे, या सोळा जणांच्या डोक्यावरची तलवार हटलेली नाही ती सभापतींच्या हाती आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सोळा आमदारांचे सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत व विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेत हस्तक्षेत करण्यास नकार दिला आहे. ओघानेच शिंदे-फडणवीस सरकार तुर्त कारदेशिररित्या पुर्णपणे सुरक्षीत झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरिक्षणात व निकालात तत्कालीन राज्यपालांच्या भुमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. अयोग्य व संशयास्पद भुमिका असा राज्यपालांवर शिक्का मारला आहे. न्यायमुर्तींनी पक्षाच्या प्रमुखांचा पक्षादेश योग्य म्हटले आहे. भरत गोगावले यांचे पक्षप्रतोद पद हे खंडपीठाने बेकायदा ठरवले विधीमंडळ पक्षाचा प्रतोद की पक्षाचा प्रतोद अशी यात गुंतागुंत होती. सारा खटलाच गुंतागुंतीचा होता. सरकार जाते का? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना खुर्ची सोडावी लागते का? या सोळा व सर्वमिळून चाळीस आमदारांच्या भवितव्यावर काय परिणाम होतात असे अनेक प्रश्न या खटल्यात होते ओघानेच प्रचंड कुतुहल होते सर्वाचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले होते. पण, खंडपीठाने न्यायाचे पावित्र्य ठेवत योग्य ते योग्य अयोग्य ते अयोग्य म्हटल्याने न्यायदानाची प्रतिष्ठा उंचावली आहे. ठाकरे गट, शिंदे गट, भाजप सह सभापतींनी या निर्णयाचे स्वागत केले यातच या निवाड्याच्या गुणवत्तेचे मर्म आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता व बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर निकालाला वेगळे वळण मिळाले असते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आणि हेच मत काही महिन्यापुर्वी काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले होते. ंशरद पवार यांनीही एका मुलाखतीत उध्दव ठाकरे यांनी आम्हा कोणाला न विचारता राजिनामा दिला, असेही म्हटले होते पण, हा राजीनामा शिंदे-फडणवीस सरकारच्या फायद्याचा ठरला आणि सर्व सोळा आमदारांचे अधिकार, पात्रता व सरकार वाचले. उध्दव ठाकरे यांनी निकालानंतर निकालाचे स्वागत करत भाजपाला लक्ष केले आहे. आणि भाजपा विरोधी देशपातळीवरील सर्वांना एकत्र एकसंघ करणार असे म्हटले आहे. आपण नैतीकता पाळून राजीनामा दिला असे म्हटले आहे. पण उपमुख्यमंत्री व भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी युतीतून निवडून येवून युतीच्या पाठीत खंजीर खुपसून मुख्यमंत्री पदावर बसताना उध्दव ठाकरे यांची नैतीकता कोठे गेली होती असा सवाल केला आहे. तुर्त शिंदे-फडणवीस सरकार बचावले आहे. सर्वोच्च निर्णयानंतर राजकीय पक्षाचे वस्त्रहरण झाले आहे. आणि घटनात्मक संवैधानिक पदावर काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना खंडपीठाने अंजन घातले आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्ली दोन्ही निकाल भाजपाच्या डोक्यातही अंजन घालणारे आहेत. सरकार स्थिर झाल्यावर आता मंत्रीमंडळ विस्तारासह अनेक गोष्टींना गती येईल.