एफआयआर नोंदविण्यास झालेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून कडक शब्दात विचारणा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मणिपूरमधील दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला पुन्हा एकदा कडक शब्दात सुनावले. मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. विवस्त्र धिंड काढल्याचा प्रकार 4 मे रोजी घडला असताना शून्य एफआयआर 18 मे रोजी दाखल झाले. हे एफआयआर दाखल करायला 14 दिवस का लागले? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर पोलिसांना विचारला आहे. तसेच 4 ते 18 मेपर्यंत पोलीस काय करत होते? अशी विचारणाही करण्यात आली. तूर्तास, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी मंगळवारी दुपारी 2 वाजेपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी मणिपूरसंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना फटकारले. जमावाकडून दोन महिलांवर झालेल्या हल्ल्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी स्थलांतरित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. तथापि, ही घटना इतरत्र घडली आहे असे सांगून त्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे परखड शब्दात सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आतापर्यंत झालेल्या अटकेबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. मे महिन्याच्या सुऊवातीपासून हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांचे पुनर्वसन आणि मदत पॅकेजचे तपशील देण्याचे निर्देशही दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, पीडित महिलांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, महिला या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाला आणि सुनावणी आसामला हस्तांतरित करण्याच्या विरोधात आहेत. पीडित महिलांपैकी एकाच्या वडील आणि भावाची हत्या करण्यात आली आहे. त्यांचे मृतदेह अद्याप सापडलेले नाहीत. 18 मे रोजी शून्य एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर हालचाली वेगाने झाल्या. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सीकडे देण्याची मागणी केली. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, आम्ही कधीही खटला आसामकडे वर्ग करण्याची विनंती केलेली नाही. हे प्रकरण मणिपूरबाहेर हलवण्याची आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.
कुकी पक्षाचा सीबीआय तपासाला विरोध
मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात कुकीच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सीबीआय तपासाला विरोध केला आणि निवृत्त डीजीपीचा समावेश असलेल्या एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यात मणिपूरमधील कोणत्याही अधिकाऱ्याचा समावेश करू नये, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
आणखीही एक याचिका
मणिपूर हिंसाचारावर दाखल करण्यात आलेल्या नव्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या याचिकेत राज्यातील जातीय हिंसाचार व्यतिरिक्त कथित अफूची लागवड आणि अमली पदार्थ-दहशतवादासह इतर मुद्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) विनंती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ‘अधिक विशिष्ट’ याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली.
