वृत्तसंस्था/ चेन्नई
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱयांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला तामिळनाडूमधील काही पक्षांनी आणि तेथील सरकारने विरोध केला आहे. तामिळनाडूमध्ये हे आरक्षण दिले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी फेरआढावा याचिका सादर केली जाईल, असा निर्णय द्रमुक आणि इतर काही पक्षांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीवर अद्रमुक आणि भाजपने बहिष्कार टाकला होता. आर्थिक आधारावर आरक्षण दिल्यास घटनेमध्ये अभिप्रेत असणारी आरक्षण ही संकल्पना नाहीशी होईल. सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू सरकारच्या वकिलांनी ही बाजू मांडली आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 3 विरुद्ध 2 अशा बहुमताने हे आरक्षण संमत केले आहे. या आरक्षणाला फेरविचार याचिकेद्वारे विरोध केला जाईल, असे तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे. या बैठकीला काँग्रेस, पीएमके, एमडीएमके. व्हीसीके, सीपीएम, सीपीआय, एमएमके इत्यादी पक्ष उपस्थित होते. मात्र, भाजप, एआयएडीएमके तसेच एआयएडीएमकेचा पन्नीरसेल्वम गट अनुपस्थित होता.
