कोल्हापूर :
सध्या स्पर्धेचे युग असल्याने दहावीनंतर अकॅडमीला प्रवेश घेण्याची विद्यार्थ्यांसह पालकांची मानसिकता आहे. परंतू बहुतांश अकॅडमी जेईई व नीटच्या तयारीच्या नावाखाली फसवत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार पालक आहेत हे खरे आहे. कारण यंदा कोल्हापुरातील एका नामवंत कनिष्ठ महाविद्यालयाने अकॅडमीशी करार करून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश दिले. तसेच ज्या विषयाला मान्यता नाही अशा विषयांनाही प्रवेश दिले. परंतू ऐन परीक्षेच्या दोन दिवस अगोदर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नसल्याने परीक्षेचे हॉलतिकीटच मिळाले नाही. वर्षभर महाविद्यालयाकडे ढुंकुनसुध्दा न पाहिलेल्या पालकांनी संबंधीत महाविद्यालयात धाव घेत गोंधळ केला. सुदैवाने महाराष्ट्र राज्य पुणे शिक्षण मंडळाचे संचालक कोल्हापूरचेच असल्याने तब्बल 71 विद्यार्थ्यांना ऐनवेळी प्रवेश देवून परीक्षा अर्ज भरून घेत परीक्षेचे हॉलतिकीट देण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी अकॅडमीला प्रवेश न घेता मान्यताप्राप्त कॉलेजला प्रवेश घ्यावा.
राज्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी जेईई व नीटच्या नावाखाली अकॅडमीला प्रवेश घेतात. जेईई व नीटच्या परीक्षेला अकरावी–बारावीचाच अभ्यासक्रम असल्याने अकॅडमी नव्याने वेगळे काय शिकवणार हा प्रश्न आहे. अकरावी–बारावीला हजारो रूपये भरून प्रवेश घेतला जातो. संबंधीत महाविद्यालयातील शिक्षकांना अध्यापनासाठी सरकार महिन्याला जवळपास 80 हजार ते एक लाख रूपये वेतन देते. या वेतनाच्या बदल्यात महाविद्यालयातील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पूरक ज्ञान देणे गरजेचे आहे. अकॅडमीतच शिक्षण मिळत असेल तर महाविद्यालय का सुरू ठेवायची. तसेच जी महाविद्यालय अकॅडमीशी टायअप करून विद्यार्थ्यांना फक्त प्रवेश देतात, अशी महाविद्यालय सरकारने बंद करावीत, अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात आहे.
विद्यार्थी अकरावीला कॉलेजमध्ये प्रवेश घेवून आठवड्यातून एक दिवस जावून हजेरीवर सह्या करतात. वर्षभर अकॅडमीत प्रवेश घेतात, अकॅडमीमध्ये जेईई व नीट परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार पर्यायी (ऑब्जेक्टीव्ह) पध्दतीने प्रश्नपत्रिका कशी सोडवायची यासंदर्भात अध्यापन केले जाते. तर अकरावी–बारावीचे पेपर वर्णनात्मक पध्दतीने सोडवायचे असतात. अकॅडमीमध्ये लिखाणाचा सराव होत नसल्याने ऐन परीक्षेत विद्यार्थ्यांना लिखाण उरकत नसल्याने अनेक प्रश्न सोडवायचे राहून जातात. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते, हे पालक व विद्यार्थ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. तसेच महाविद्यालयात विद्यार्थी येत नसल्याने सरकारचे 80 हजार ते एक ते सव्वालाखापर्यंत वेतन घेवून शिक्षक खासगी शिकवणी सुरू करतात. अथवा जागा, घर खरेदी–विक्रीचा व्यवसाय करीत असल्याची चर्चा आहे. खासगी व्यवसाय करणारे शिक्षक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात कमी आणि व्यवसायात जास्त वेळ घालवतात. त्यामुळे सरकारने सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी करून शिक्षकांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
- अकॅडमीत लाखो रूपये शुल्क भरूनही ग्रुप पात्रता होत नाही
दहावीनंतर लाखो रूपये प्रवेश शुल्क देवून अकॅडमीत विद्यार्थी शिक्षण घेतात. एक नंबरची अकॅडमी म्हणून गवगवा करणाऱ्या अकॅडमीला दर तीन ते सहा महिन्यांनी शिक्षक बदलले जातात. त्यामुळे अध्यापनाची पध्दत सतत बदलत राहते आणि अकॅडमीतील शिक्षणामुळे इंजिनिअरिंग किंवा मेडीकलच्या शिक्षणासाठी ग्रुप पात्रताही होत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
- पालकांना जास्त गुणांचे आमिष असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान
जेईई, नीट, सीईटीमध्ये जास्तीत जास्त गुण मिळवून देणाऱ्या अकॅडमींचा सुळसुळाट आहे. करार केलेल्या शाळा–कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना नावाला प्रवेश देतात. आठवड्यातून एक दिवस कॉलेजमध्ये जायचे आणि इतरवेळी अकॅडमीत जेईई, नीट, सीईटीसारख्या परीक्षांची तयारी करायची. आपला मुलगा–मुलीला डॉक्टर, इंजिनिअर करण्यासाठी अकॅडमीच्या आमिषाला अनेक पालक बळी पडतात, आणि वर्षभर शाळेत काय चाललेय याची साधी चौकशीदेखील करीत नाहीत. याचाच फायदा घेत शाळा–महाविद्यालये अकॅडमी, विद्यार्थी आणि शासनाकडून पैसे मिळवण्याच्या प्रयत्नात विद्यार्थी हिताकडे दुर्लक्ष करतात. याचाच परिपाक म्हणून यंदा बारावीच्या हॉल तिकिटमध्ये शाळेने केलेला गोंधळ उघडकीस आला. याला सर्वस्वी पालक जबाबदार असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
- शाळांसह कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून शासनाची फसवणूक
शासनमान्य शाळा–कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थीच जेईई, नीट, सीईटी अशा परीक्षांमध्ये अव्वल असल्याचे निदर्शनास येते. परंतू इंग्लिश मिडियम शाळांचे खूळ पालकांच्या डोक्यात नाचत असल्याने ते अकॅडमीच्या नादाला लागून आपल्या पाल्याचे नुकसान करतात. विद्यार्थ्यांची 75 टक्के हजेरी भरल्याशिवाय परीक्षेला बसण्याची परवानगी नसते. मग अकॅडमीबरोबर करार करणाऱ्या शाळा–कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांची 75 टक्के हजेरी कशी भरते याकडेही पालकांसह शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. खासगी अकॅडमीत शिक्षण घेणे चुकीचे नसले तरी विद्यार्थ्यांनी शाळा–कॉलेजमध्ये गेलेच पाहिजे हासुध्दा शासनाचा नियम आहे. परंतू बऱ्याच इंग्लिश माध्यमांच्या शिक्षण संस्थांकडून शासनाची फसवणूक होत, याकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
- मान्यताप्राप्त महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा
मान्यताप्राप्त कॉलेजमध्ये मात्र सर्व विषय शिकवले जातात का?, जेईई व नीटच्या परीक्षेसंदर्भात मार्गदर्शन केले जाते का?, कॉलेजमधील लॅबमध्ये प्रत्यक्ष प्रयोगाची प्रात्यक्षिके घेतली जातात का? याची खात्री करूनच विद्यार्थी व पालकांनी अकरावीला मान्यताप्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा.
सुभाष चौगले (सचिव, कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळ)
