सार्वजनिक बांधकाम खाते, बांधकाम व्यावसायिकांवर मोठा दंड आकारण्याची शक्यता
प्रतिनिधी/ पणजी
जे बांधकाम व्यावसायिक सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी विभागाकडून पूर्वीचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र घेत नाहीत आणि त्यांचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जल नळ जोडणी कनेक्शन घेत नाहीत त्यांना 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या पाणी शुल्काच्या दोनपट अतिरिक्त शुल्क भरावे लागतील, असा इशारा काल (शनिवारी) सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दिला. खात्याने यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे.
ज्या बिल्डर्स किंवा व्यावसायिकांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून घरगुती आणि इतर कारणांसाठी त्यांच्या इमारती, प्रकल्पांसाठी पूर्वीचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र घेतलेले नाही आणि जे आता अशा प्रकल्पांसाठी किंवा भविष्यातील कोणत्याही प्रकल्पांसाठी पूर्वीचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र न मिळवता पाणी कनेक्शन सोडू इच्छित आहेत, असे व्यावसायिक सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून 10 वर्षांच्या सुऊवातीच्या कालावधीसाठी घरगुती आणि बिगर घरगुती कनेक्शनसाठी लागू असलेल्या पाणी शुल्काच्या दोनपट विशेष पाणी दराने पाणी शुल्क भरण्यास बांधील राहतील, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
घरगुती आणि इतर कारणांसाठीचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्रकल्पाच्या सुऊवातीच्यावेळी विकासकाकडून विभागाकडून प्राप्त केले जाते. जेणेकरून अशा प्रकल्पांसाठी पाणी कनेक्शन सोडण्यासाठी नंतरच्या तारखेला कोणतीही परवानगी किंवा मंजुरी आवश्यक नाही. हे प्रस्तावित प्रकल्प (प्रकल्पांना) पाणीपुरवठा करण्यासाठी आणि भविष्यात येण्याची शक्यता असलेल्या अतिरिक्त पाण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी विभागाकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी योग्य योजना देखील सुनिश्चित करेल, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे सांगण्यात आले.
