अखेर उच्च न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला. न्यायालयाच्या आदेशाचा थेट संबंध गोव्यातील जवळपास 75 टक्के बांधकामांशी येतो. आदेशाला जवळपास तीन महिने होत आले. सरकारची या संकटावरील ठोस भूमिका मात्र दृष्टिपथात नाही. बेकायदा घरांचे कायदेशीकरण कायद्यात बसेल काय, याचाही पत्ता नाही. 75 टक्क्यांपैकी निम्म्यांवर जरी पाडापाडीची कारवाई करायची झाल्यास गोव्यावर संकट ओढवणार आहे. सरकार या संकटावर कशी मात करते, हीच तर खरी चिंता आहे. आतापर्यंत जिथे अती झाले, तिथे मातीच झालेली आहे. बेकायदेशीर बांधकामांना आशीर्वाद देणाऱ्यांचे काहीही बिघडणार नाही. जनतेला मात्र फार मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. सुक्याबरोबर ओलेच जास्त जळू शकते…
6 मार्च 2025चा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला गोव्यातील बेकायदेशीर बांधकामांसंबंधीचा आदेश ऐतिहासिक ठरावा असाच आहे. बेकायदा बांधकामांचा गोव्याला मागच्या साठ वर्षांचा इतिहास आहे. पूर्वी गोरगरीब गरजेपुरता मिळेल त्या जागेत आपला आसरा उभा करायचे. कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनी हेच गरजूंचे लक्ष्य असायचे. आज अशा जमिनीवर अतिक्रमणांचा अफाट पसारा दिसून येतो. पूर्वी झोपड्या किंवा मध्यमवर्गीयांच्या कुवतीतील घरे दिसायची. आज कोमुनिदाद आणि सरकारी जागांवर बंगले आणि टोलेजंग इमारती दिसतात. गरीब आणि मध्यम वर्गीयांबरोबर धनाढ्यांनीही हात धुऊन घेतले आहेत. या बेकायदा घरे व इमारतींमधून भाड्याचा व्यवसायही तेजीत चालतो. अर्थात नगरपालिका, पंचायती, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाशिवाय अशी अतिक्रमणे शक्यच नाहीत, हे सर्वश्रुत आहे. हल्लीच्या काळात सरकारी जमिनीवरील, कोमुनिदाद तसेच खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणांचे प्रश्न न्यायालयासमोर आले. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोव्यात अनेक ठिकाणी घरे जमीनदोस्त करणे प्रशासनाला भाग पडले. या घटना ताज्या असतानाच न्यायालयाचा बेकायदा बांधकामांविरुद्ध ऐतिहासिक आदेश आलेला आहे. याचा अर्थ न्याय व्यवस्थेलाही गोव्यातील सद्यस्थिती अवगत आहे आणि अशा प्रश्नांवर जनतेलाही वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागत असल्याने सरकारचा नाकर्तेपणाही न्यायालयाच्या नजरेतून सुटलेला नसावा. मागच्या पंचवीस-तीस वर्षांत बेकायदेशीरपणाने कहरच केला. खासगी जमिनीही बळकावल्या जाऊ लागल्या. हा तर स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय. जमीन व्यवहारांसाठी गोव्याची चर्चा देशभर होऊ लागली आहे. या साऱ्या बेकायदा व्यवहारांमागे किंवा चोर व्यवहारांच्या मुळाशी भ्रष्टाचारच आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. अलीकडच्या काळात जमिनींवर नजर असलेल्यांनी शेतजमिनी, नदी-नाले, डोंगर, जंगले आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जमिनींवरही अतिक्रमणे केली आहेत. सारे काही मर्यादेपलीकडे गेलेले आहे. उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांविरुद्ध दिलेला आदेश, याच कृत्यांचा परिणाम आहे. गोव्यातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांची उच्च न्यायालयाला स्वेच्छा दखल का घ्यावी लागली, याचा विचार सरकारने जरूर करावा.
न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर प्रशासनात काही प्रमाणात खळबळ माजली. मुख्यमंत्र्यांनाही मंत्रीमंडळाची बैठक घ्यावी लागली. तरी सरकार या संकटाकडे फार गांभीर्याने पाहते, असे वाटत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका गोव्यातील जवळपास 75 टक्के कुटुंबांच्या बांधकामांना बसू शकतो, हे सत्य असले तरी अद्याप जनतेलाही गांभीर्य उमगलेले नाही. प्रशासकीय दबावामुळे पालिका आणि पंचायतींनी आपापल्या क्षेत्रात सर्वेक्षण सुरू केलेले आहे. नोटिसा बजाविणेही सुरू केलेले आहे. सुनावण्यांचे सोपस्कारही पार पाडले जात आहेत. त्यामुळे आता हळूहळू चिंतेचा सूर व्यक्त होऊ लागेल. न्यायालयाच्या आदेशामुळे कोणा-कोणाची बांधकामे पाडावी लागतील आणि कोण-कोण या आदेशापासून सुरक्षित राहील, हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास सर्वांच्या नजरा सरकारच्या निर्णयाकडे लागलेल्या आहेत. विरोधी पक्षांनीही या प्रश्नावर म्हणावी तशी भूमिका अद्याप घेतलेली नाही आणि सामाजिक संस्था, संघटनांनीही विशेष दखल घेतलेली नाही.
मागची तेरा वर्षे गोव्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर असले तरी बेकायदेशीर बांधकामांना आतापर्यंतची सर्वच सरकारे जबाबदार आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांना या प्रश्नात तरी एकमेकांकडे बोट दाखविण्याची संधीच नाही. उलट सर्व राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांनी या प्रश्नावर संयुक्तरित्या जबाबदारी निभवायला हवी. मुख्यमंत्र्यांनी जनतेचे हित जपण्यासाठी पावले उचलण्याची ग्वाही दिलेली आहे. प्रसंगी कायदा करू किंवा वटहुकूम काढू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. परंतु जनतेची घरे-दारे, व्यावसायिक बांधकामे व अन्य अतिक्रमणांना एवढ्या सहज अभय मिळवून देणे, खरेच शक्य आहे काय, अशी शंका वाटल्याशिवाय राहात नाही. ज्यांची बांधकामे स्वत:च्या जमिनीत आहेत, त्या बेकायदेशीर बांधकामांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारला तडजोड करणे एकवेळ शक्य होईल परंतु जी बांधकामे स्वत:च्या जमिनीवर नाहीत, जी शंभर टक्के अतिक्रमणेच आहेत, त्यांचा प्रश्न कठीण ठरणार आहे. कुठल्याही नियमात न बसणारी सरकारी व कोमुनिदादीच्या जमिनीवरील बांधकामे सरकार कुठल्या आधारावर कायदेशीर करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कायद्यात न बसणारे कायदेशीकरण न्यायालयात कसे टिकेल? सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वीही बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कडक आदेश दिलेले असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयातही गोवा सरकारला दिलासा मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सरकार नेमके कशापद्धतीने तोडगा काढेल, ही चिंता सर्वांनाच आहे.
बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध आदेश देताना उच्च न्यायालयाने बांधकामांची स्पष्टपणे वर्गवारीही पेलेली आहे. सरकारी, कोमुनिदाद, खासगी व इतर जमिनींवरील अतिक्रमणे, महामार्ग व रस्त्याच्याकडेची व्यावसायिक बांधकामे, शेतजमिनीवरील बांधकामे अशा विविध वर्गांचा यात समावेश आहे. या सर्वांविरुद्ध न्यायालयाचा आदेश असताना या आदेशासंबंधी लोकांमध्ये काहीसा गोंधळ माजविण्याचाही प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. पालिका आणि पंचायतींचा भर केवळ रस्त्यांच्या बाजूच्या अतिक्रमणांवरच दिसतो. इतर बांधकामांना भीती नाही, असा गैरसमजही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय की सरकार पळवाट शोधत आहे, समजायला मार्ग नाही. गोव्याचे अफाट बेकायदेशीकरण एका रात्रीत झालेले नाही. त्याला अनेक दशकांचा इतिहास आहे. तरीसुद्धा कुठल्याच सरकारला आतापर्यंत बेकायदेशीरतेचा ठपका मिटविण्यासाठी योग्य धोरण आखता आलेले नाही. हे अपयश ओळखून अधिकाधिक घरांना कायदेशीर सुरक्षा कवच कसे पुरवता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे, असे वाटते.
अनिलकुमार शिंदे
