राज्य बाल आयोगाच्या अध्यक्षांची सूचना : सर्व खात्यांचा सहयोग आवश्यक : वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित
बेळगाव : एक श्रेष्ठ देश निर्माणासाठी पाणी, बालके आणि पर्यावरणाचे जतन करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. देशाच्या न्यायालयाच्या आदेशावरून सर्व खात्यांच्या सहयोगातूनच यांचे संरक्षण करणे शक्य आहे, असे राज्य बाल आयोगाचे अध्यक्ष के. नागण्णा गौडा यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासन, जि. पं., राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण संचालनालय, जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरण, महिला व बालकल्याण खाते, सार्वजनिक शिक्षण खाते, पोलीस व जिल्हा बाल संरक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जि. पं. सभागृहात पोक्सो कायद्याची अंमलबजावणी संदर्भातील आढावा बैठकीच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना के. नागण्णा गौडा यांनी वरील प्रतिपादन केले.
बालविवाह रोखणे आवश्यक
हलगा ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात बाल संरक्षणासंबंधी समिती किंवा जागृतीची कामे झाली नाहीत. यासंबंधी आपल्याला माहिती मिळाली आहे. अशा ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात पुढाकार घेऊन कार्यक्रम राबविण्याची सूचनाही त्यांनी केली. जिल्ह्यात बालविवाह होत आहेत. ते वेळेत जाऊन रोखण्याचे काम होत नाही. तहसीलदारांसह तालुका पातळीवर बैठक घेऊन बालविवाह रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची सूचनाही अध्यक्षांनी केली. मुले व मुलांच्या वसतिगृहांना भेटी देऊन तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करावी, वसतिगृहातील मुलांना योग्य सल्ला, सूचना द्याव्यात. त्यांना उत्तम दर्जाचा आहार पुरविण्याबरोबरच सुसंस्कृत बनविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शाळाबाह्या मुलांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे का, याची खात्री करून घ्यावी. शाळा इमारतींची दुरुस्ती, विजेची समस्या, इमारतींची समस्या यांची यादी करावी, असा सल्लाही बैठकीत देण्यात आला.
समिती बनवून जागृती कार्यक्रम राबवा
अंगणवाडीत मुलांना व्यवस्थित जेवण मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत. यासंबंधी अधिकाऱ्यांनी योग्य कारवाई करावी. हजेरीसह सीडीपीओ व इतर अधिकाऱ्यांचे दाखलेच व्यवस्थित नाहीत. त्यामुळे पोक्सो कायदा, बालविवाह, लहान मुलांचे संरक्षण यासंबंधी शिक्षकांचा समावेश असलेली समिती बनवून लहान मुलांमध्ये जागृतीचे कार्यक्रम राबवावेत. जिल्ह्यातील बसस्थानक व इतर सार्वजनिक ठिकाणी बाल संरक्षणासाठी असलेला 1098 हा टोल फ्री क्रमांक ठळकपणे लावण्याची सूचना परिवहन मंडळ अधिकाऱ्यांना करण्यात आली. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीकडेही लक्ष पुरविण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आली. यावेळी राज्य बाल आयोगाचे सदस्य शशीधर कोसंबे, तिप्पेस्वामी, के. टी. वेंकटेश, मंजुळा, अपर्णा कोळता, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद, पोलीस उपायुक्त पी. व्ही. स्नेहा, अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार व्हनकेरी, महिला व बालकल्याण खात्याचे नागराज आर., जिल्हा बाल संरक्षणाधिकारी महांतेश बजंत्री आदी उपस्थित होते.
मानवी तस्करी-लहान मुलांच्या विक्रीसंबंधीही चर्चा
या बैठकीत मानवी तस्करी व लहान मुलांच्या विक्रीसंबंधीही चर्चा झाली. ते रोखण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी आवश्यक उपाययोजना करण्याची सूचना करण्यात आली. जिल्हा इस्पितळांना आयोगाच्या सदस्यांनी भेटी दिल्या, त्यावेळी तेथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे लक्षात आले. अन्न, पाणी, बेड आदी सुविधाच मुलांना मिळत नाहीत. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता दिसून आली. मुलांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले नाहीत. त्वरित सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना शशीधर कोसंबे यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
