नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
सावंतवाडी । प्रतिनिधी
राज्यात भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे नागरिकांना, विशेषतः लहान मुले, महिला आणि वृद्धांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधण्यासाठी जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रभाकर मसुरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात त्यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच गोशाळेच्या धर्तीवर जंगलात कुत्र्यांसाठी शेल्टर होम तयार करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात मसुरकर यांनी म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिक जीव मुठीत घेऊन घराबाहेर पडत आहेत. ही कुत्री लोकांवर,विशेषतः शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि वृद्धांवर हल्ला करत आहेत, ज्यामुळे ते गंभीर जखमी होत आहेत. अनेकदा असे हल्ले प्राणघातक ठरतात आणि रुग्णांना जीव गमवावा लागतो. रात्री-अपरात्री कुत्र्यांच्या भुंकण्यामुळे नागरिकांना मानसिक ताण आणि निद्रानाशाचा त्रासही होत आहे, ज्यामुळे रक्तदाबासारखे (ब्लडप्रेशर) आजार वाढत आहेत. मोटारसायकलस्वारांनाही कुत्रे अचानक आडवी आल्याने अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे.मसुरकर यांनी माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी संसदेत आणलेल्या कायद्याचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये भटक्या कुत्र्यांना ठार मारण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, पण लोकप्रतिनिधींना या समस्येचा फारसा त्रास होत नाही, कारण ते सुरक्षा गार्ड्स आणि आलिशान गाड्यांमध्ये प्रवास करतात.राजेंद्र मसुरकर यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर काही ठोस उपाययोजना सुचवल्या आहेत:महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यात भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी करावी आणि त्यांना मानवी वस्ती नसलेल्या वन जमिनीमध्ये सौरकुंपण घालून सोडावे. त्यांच्यासाठी शासनामार्फत खाद्याची व्यवस्था करावी. नसबंदीमुळे कुत्र्यांची संख्या हळूहळू कमी होईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल.पाळीव कुत्र्यांना रेबीजपासून वाचवण्यासाठी दर ३ ते ६ महिन्यांनी पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून इंजेक्शन देण्याचा नियम करावा. तसेच, कुत्र्याच्या कानाला ओळख पटवण्यासाठी बॅच आणि लायसन्स नंबर अनिवार्य करावा. याचे पालन न करणाऱ्यांवर ₹१०,००० चा दंड आकारण्याची आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.पाळीव कुत्र्यांना घराबाहेर फिरवताना त्यांना पट्टा आणि गळ्यात लोखंडी साखळी असावी. लोकांना चावू नये म्हणून त्यांच्या तोंडाला जाळी बांधणेही अनिवार्य करावे परदेशाप्रमाणे, पाळीव कुत्र्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी घाण केल्यास ती उचलून डस्टबिनमध्ये टाकण्याचा नियम करावा, किंवा कुत्र्यांसाठी डायपर वापरणे सक्तीचे करावे. याचे पालन न करणाऱ्यांवर ₹१०,००० चा दंड आणि गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद मसुरकर यांनी निवेदनात सरकारी रुग्णालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याचेही नमूद केले. अनेकदा गरीब रुग्णांना बाजारातून महागडी इंजेक्शन विकत घ्यावी लागतात. पैसे नसल्यामुळे काही रुग्ण आयुर्वेदिक उपचारांचा अवलंब करतात, ज्यामुळे रेबीजचा संसर्ग होऊन त्यांचा मृत्यू होतो.या गंभीर बाबींचा विचार करून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लवकरात लवकर शासन निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी मसुरकर यांनी केली आहे. अन्यथा, १५ दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
