पर्यावरण कार्यकर्ते संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : केरळ राज्यातील वायनाड येथे झालेल्या भूस्खलनामुळे अनेकांना प्राण गमवावा लागला आहे. मानवहानीसह मोठ्या प्रमाणात वित्तहानीही झाली आहे. याबरोबरच उत्तर भारतातील हिमाचलप्रदेश व उत्तराखंड या राज्यामध्येही भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. यासाठी भविष्यातील धोका लक्षात घेऊन सरकारने उपाययोजना राबवाव्यात, अशा मागणीचे निवेदन परिसरासाठी आम्ही या पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याला मानवनिर्मित कारणे आहेत. जंगलतोड, जंगलामध्ये अतिक्रमण करणे, झाडांची तोड करून रस्ते निर्माण करणे, नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह रोखून धरणे, रेस्टॉरंट, होम स्टे यासारखे प्रकल्प राबवून नैसर्गिक साधन संपत्तीची हानी करणे आदी कारणांनी पर्यावरणाचे नुकसान केले जात आहे. यामुळेच भूस्खलनासारख्या घटना घडत आहेत. या घटना रोखण्यासाठी सरकारने तत्काळ उपाययोजना राबविल्या पाहिजेत. जंगल प्रदेशात होणाऱ्या बेकायदेशीर व्यवसायांवर रोख लावला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.
यामध्ये प्रामुख्याने पश्चिम घाट प्राधिकारची रचना करणे, सूक्ष्म पर्यावरण विभागाची घोषणा करणे, सूक्ष्म पर्यावरण भागांमध्ये खाण व्यवसायाला रोख लावणे, मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यावर निर्बंध घालावेत. पर्यावरणाच्या अभ्यासावर जोर देणे, वनीकरणाला प्रोत्साहन देणे, समुदाय सहभागाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी राखीव निधी ठेवणे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.
