नवी दिल्ली- राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीबद्दल आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारने जिथं पाऊस नसेल त्या ठिकाणी निवडणुका घ्या, जिथं पाऊस असेल तिथं पावसाळ्यानंतर निवडणूक घ्या. असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला सरकारला धक्का बसला असून मराठवाडा आणि विदर्भातील निरवणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील जून ते सप्टेंबर हे महिने पावसाळ्याचे असतात त्यामुळे यावेळी निवडणुका घेणे अशक्य आहे अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. परंतु ज्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी आहे, त्या भागात निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. तसेच जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यावर आज सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला हे महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात 15 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 210 नगरपंचायती, 1900 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
