महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, अन्यथा न्यायालयच प्रकरण हाताळणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामुळे उद्भवलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिला आहे. त्यांनी या कालावधीत निर्णय न दिल्यास ते काम सर्वोच्च न्यायालयाला करावे लागेल, असेही स्पष्ट केले आहे.
या आदेशामुळे आता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला असून विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना वेगाने हालचाली कराव्या लागणार आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 सदस्यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा पक्ष मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना अनेक प्रश्न विचारले. 11 मे 2023 या दिवशी यासंबंधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत या विषयावर कोणतीही हालचाल विधानसभा अध्यक्षांनी का केली नाही, अशी पृच्छा न्यायालयाकडून करण्यात आली.
अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांचाच आहे. तथापि, त्यांना हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही. त्यांनी योग्य वेळेत निर्णय घेणे आणि हे प्रकरण धसाला लावणे आवश्यक आहे. परंतु, ते कोणतीही हालचाल करत नसल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे त्यांना हा अंतिम कालावधी देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राष्ट्रवादीसाठी आणखी एक महिना
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी ठाकरे गट आणि शिवसेना यांच्या आमदारांच्या संदर्भात निर्णय 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत द्यावा. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या आमदारांसंबंधी निर्णय त्यापुढे एक महिन्यात, अर्थात, 31 जानेवारी 2024 पर्यंत घ्यावा. हा अंतिम कालावधी असून त्यांना त्यात निर्णय घ्यावाच लागेल. चालढकल करता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती करण्यात आली आहे.
अनेकदा संधी दिली
विधानसभा अध्यक्षांना हे प्रकरण हातावेगळे करण्यासाठी अनेकदा संधी देण्यात आली. तथापि, त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यांना अनेकदा हे प्रकरण वेळेत संपविण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या. तथापि, त्यांच्याकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांना हा अंतिम कालावधी देण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली आहे. हे विधानसभा अध्यक्षांनी लक्षात घ्यावे, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
मेहता यांचा युक्तिवाद
विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी अंतिम कालावधी 31 जानेवारी 2023 पर्यंत वाढवून द्यावा, अशी विनंती केली. दिवाळीची सुटी, तसेच विधानसभेचे नागपूरला स्थलांतर या प्रक्रिया मध्ये येत असल्याने कालावधी वाढवून द्यावा असे प्रतिपादन त्यांनी केले. तथापि, न्यायालयाने शिवसेना आमदारांच्या संबंधात कालावधी वाढविण्यास नकार दिला. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या संदर्भात 31 जानेवारीपर्यंत वेळ दिला.
विनाकारण विलंब
ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्षांकडून विनाकारण विलंब केला जात आहे. त्यांना हे प्रकरण शक्य तितके लांबवायचे आहे. त्यामुळे त्यांना कठोर आदेश द्यावा. 31 डिसेंबरनंतर कोणत्याही परिस्थितीत हे प्रकरण लांबता कामा नये, असे त्यांच्याकडे स्पष्ट करावे, असे म्हणणे त्यांनी न्यायालयात मांडले.
अन्यथा, न्यायालय हस्तक्षेप करणार
न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धारित कालावधीत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण आपल्या हातात घेणार आहे. त्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिला जाईल, अशी शक्यता आहे. तशी वेळ आमच्यावर आणू देऊ नका, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सोमवारच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
विलंब लावू नका
ड दिलेल्या कालावधीत हा प्रश्न सोडविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
ड विधानसभा अध्यक्षांकडून हेतुपुरस्सर विलंब होत आहे : ठाकरे यांचा गट
ड शिवसेनेसंबंधीचा निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत, राष्ट्रवादीचा 31 जानेवारीपर्यंत
