घरी जाता येणार नाही : तुरुंग व्हॅनचा खर्च द्यावा लागणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आम आदमी पक्षाचे माजी नगरसेवक आणि दिल्ली निवडणुकीतील एआयएमआयएमचे उमेदवार ताहिर हुसैन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारीदरम्यान निवडणूक प्रचाराची अनुमती दिली आहे. न्यायालयाने हुसैना यांना कस्टडी पॅरोल दिला आहे. याचा अर्थ ते तुरुंगातूनच स्वत:च्या निवडणूक प्रचारासाठी मतदारसंघात जाऊ शकतील आणि प्रचारानंतर परत तुरुंगात येतील. यादरम्यान त्यांच्यासोबत सुरक्षा रक्षक असणार आहेत. न्यायालयाने अनेक अटी लादत त्यांना ही सुविधा दिली आहे.
ताहिर यांना तुरुंग नियमावलीनुसार पोलीस सुरक्षेत प्रतिदिन निवडणूक प्रचारासाठी सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत तिहार तुरुंगाबाहेर राहण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. पोलीस सुरक्षा आणि तुरुंग व्हॅनचा खर्च ताहिर हुसैन यांना उचलावा लागणार आहे. याकरता प्रतिदिन दोन लाख 7 हजार रुपयांपर्यंतची अंतरिम रक्कम जमा करावी लागणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
पक्ष कार्यालयात जाण्याची अनुमती
ताहिर हुसैन यांना या कस्टडी पॅरोलच्या काळात स्वत:च्या घरी जाता येणार नाही. तसेच कुठल्याही प्रकारे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत पत्रकार परिषद घेता येणार नाही. याचबरोबर खटल्याशी निगडित कुठलेही वक्तव्य करता येणार नाही. या कालावधीदरम्यान ताहिर हुसैनला केवळ पक्ष कार्यालयात जाण्याची अनुमती असेल. तेथूनच ते निवडणुकीशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये भाग घेऊ शकतात.
का दिली सुविधा?
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारविनिमयानंतर घेतला आहे. निवडणुकीत भाग घेण्याचा ताहिरचा अधिकार कायम रहावा आणि सुरक्षा तसेच न्यायाच्या दृष्टीकोनातून पुरेशी पावले उचलली जावीत असे या निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु मागील सुनावणीत ताहिरला पॅरोला देण्यावरून न्यायाधीशांमध्ये मतांतर दिसून आले होते. एका न्यायाधीशाने प्रचार करण्यासाठी सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला होता, तर दुसऱ्या न्यायाधीशाने यावर हरकत घेतली होती. ताहिर हुसैनवर दिल्ली दंगलीशी संबंधित अनेक गंभीर आरोप असून सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. या पॅरोलद्वारे त्याची राजकारणातील सक्रीयता कायम राहणार असून आगामी निवडणुकीत स्वत:च्या पक्षासाठी समर्थन जमविण्याचा प्रयत्न करू शकणार आहे.
