तहव्वूर राणा आणि मुंबई हल्ला

मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 या दिवशी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या भीषण आणि निर्घृण दहशतवादी हल्ल्याचा एक प्रमुख सूत्रधार तहव्वूर राणा अखेर भारताच्या हाती लागला आहे. तो अमेरिकेतील कारागृहात शिक्षा भोगत होता. त्याचे भारताला प्रत्यार्पण करावे, अशी भारताची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. तथापि, आतापर्यंत ती मान्य झाली नव्हती. पण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राणा याची प्रत्यार्पण विरोधी याचिका फेटाळली आणि त्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला. अमेरिकेत नुकतेच सत्ताधीश झालेल्या डोनाल्ड ट्रंप यांनीही त्याचे प्रत्यार्पण सुरळीत होऊ दिले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या चर्चेत या प्रत्यार्पणावरही विचारविमर्श झाला होता आणि ट्रंप यांनी प्रत्यार्पणाचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला आणि राणा भारताच्या हाती लागला. ट्रंप यांनी शब्द पाळला हे म्हणायचे कारण असे, की अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा केला असला, तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष हे प्रत्यार्पण रोखू शकले असते. त्यांना ते अधिकार असतात. पण ट्रंप यांनी तसे केले नाही, म्हणून प्रत्यार्पण शक्य झाले. राणाला आणण्यासाठी भारताने सीबीआय आणि एनआयएचे उच्च स्तरीय अधिकारी पाठविले होते. दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर राणा याला एनआयएने आपल्या ताब्यात घेतले आणि यापुढे त्याच्यावर भारतात रीतसर अभियोग सादर होईल. त्याच्या विरोधात भक्कम पुरावे आहेत, असे प्रतिपादन एनआयएने केले आहे. अमेरिकेत राणा याला याच मुंबई हल्ल्याच्या संदर्भात शिक्षा झाली होती. ज्या दाऊद गिलानी ऊर्फ डेव्हिड कोलमन हॅडली याचा तो सहकारी होता. त्याच गिलानी याने त्याचे नाव उघड केले होते या गिलानीलाही अमेरिकेत मुंबई हल्ला आणि कोपेनहेगन हल्ला यांच्या संदर्भात 35 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली आहे. गिलानीवर भारतानेही अभियोग सादर केला होता. त्याची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झाली होती. अमेरिकेतील या  पुराव्यांचाही भारताला उपयोग होणार आहे. आता त्याची एनआयएकडून कसून चौकशी होईल आणि पुढच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा प्रारंभही होईल. तहव्वूर राणा हा क्रूर दहशतवादी आहेच. मुंबई हल्ल्यातील 10 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांपैकी जिवंत हाती लागलेला अजमल कसाब याला फासावर लटकविण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागला होता. आता राणा याच्या संदर्भात असा कालापव्यय होऊ नये, अशी सर्व देशभक्त भारतीयांची अपेक्षा आहे. खरे पाहता त्याचे यापूर्वीच प्रत्यार्पण होणे शक्य होते. तथापि अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने त्या संदर्भात उदासिनता दाखविली असे बोलले जाते. पण वेळ लागला असला तरी जे झाले ते भारताच्या हिताचेच झाले. 2004 ते 2014 या 10 वर्षांच्या काळात भारतात अनेक पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांनी खूप सारे हल्ले केले. त्या काळातील प्रशासनाचा ढिसाळपणा या हल्ल्यांना कारणीभूत होता. त्यावेळी हा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद संपविण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा ‘हिंदू दहशतवाद’ किंवा ‘भगवा दहशतवाद’ आदी काल्पनिक कथानके रंगविण्यात आपले प्रशासन धन्यता मानत होते. ‘खऱ्या’ दहशतवाद्यांना ठेचण्याऐवजी हिंदूमध्येही पहा, कसे दहशतवादी आहेत, हे नसलेल्या पुराव्यांनी सिद्ध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करुन आपली नकली धर्मनिरपेक्षता लोकांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न त्याच काळात झाला. पण सर्वसामान्य लोकांनी तो जुमानला नाही. 2014 पासून देशातले राजकारण अमूलाग्र बदलले आहे. दहशतवादाविरोधात ‘झीरो टॉलरन्स’ हे सांप्रतचे धोरण आहे. याच धोरणाचा परिणाम म्हणून तहव्वूर राणा याच्या या प्रत्यार्पणाकडे पाहिले पाहिजे. सध्या प्राप्त असलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेने हे प्रत्यार्पण करताना कोणतीही अट भारतावर घातलेली नाही. त्यामुळे भारतीय कायद्यांच्या अंतर्गत त्याच्यावर उचित कारवाई करण्यासाठी आणि त्याला कठोरातील कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी भारतीय प्रशासन मोकळे आहे. 1993 मध्ये मुंबईतच झालेल्या भीषण बाँबस्फोट मालिकेतील आरोपी दहशतवादी अबु सालेम याचे पोर्तुगालकडून भारताला 2005 मध्ये मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. तथापि, त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देता कामा नये, अशी अट पोर्तुगाल प्रशासनाने घातली होती. ती आजही भारताला पाळावी लागत आहे. तसे तहव्वूर राणा याच्या संदर्भात होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. राणा याच्यावर आता एनआयए न्यायालयात अभियोग चालणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष प्रॉसिक्युटरचीही नियुक्ती केली आहे. दिल्लीच्या तिहार कारागृहात राणा याच्यासाठी विशेष ‘कोठडी कक्ष’ सज्ज आहे. दहशतवाद्यांना अशी विशेष वागणूक का दिली जाते, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. तथापि, दहशतवादी अनिर्बंध वागले तरी सरकारला कायद्याच्या चौकटीतच कारवाई करावी लागते. अन्यथा दहशतवाद्यांसंबंधी पुळका असणारे बनावट मानवतावादी लगेच गदारोळ माजविण्यास प्रारंभ करतात. शिवाय, अशा दहशतवाद्यांना कारागृहातील इतर कैद्यांपासूनही धोका असतो. त्यामुळे त्यांना विशेष सुरक्षित कक्षात ठेवणे आवश्यक असते. कसाब याला त्याच्या इच्छेनुसार बिर्याणी देण्यात येत होती. तसे लाड तहव्वूर राणा याचे केले जाऊ नयेत, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. त्यामुळे आता सरकारने न्यायालयात हे प्रकरण प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. प्रथम विशेष न्यायालय, मग उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय असे तीन टप्पे आहेतच आणि ते पूर्ण करणे हे सरकारचे कायदेशीर उत्तरदायित्व असते, हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, ही सर्व प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करुन तहव्वूर राणा याने निर्घृण रितीने आणि निर्दयपणे मारलेल्या निरपराध भारतीय नागरिकांना त्वरित न्याय मिळवून देण्याची संधी भारताला प्राप्त झालेली आहे. ती साधून आपले सरकार त्याचे उत्तरदायित्व पार पाडेल, असा विश्वास आहे.