Browsing: #traunbharat #tarunbharatsocialmedia #samrjeetsinhghtge #flood #watermangmnet # collector

प्रतिनिधी/ रत्नागिरी महिला रूग्णालय टप्पा – 2, रत्नागिरी येथील 200 खाटांच्या व ओणी, ता. राजापूर येथील 30 खाटांच्या कोव्हीड समर्पित…

आबलोली-वार्ताहर   गुहागर तालुक्यातील आबलोली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरटीपीसीआर कोरोना चाचणी केलेले काही व्यापारी कोरोना पा?झिटीव्ह आले. मात्र त्यांच्यामध्ये…

मुंबई / ऑनलाईन टीमगृहमंत्रिपदाचा पदभार राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी नुकताच स्वीकारला आहे. यानंतर त्यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत…

मुंबई हैदराबादमधील कंपनी लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चरला 200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम नुकतेच मिळाले आहे. सदरचे कंत्राट मिळाल्याच्या बातमीनंतर शेअर बाजारामध्ये कंपनीचा…

प्रतिनिधी खानापूर खानापूर तालुक्यात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत चालली असून आतापर्यंत खानापूर, लोंढा, नंदगड या मोठय़ा गावांसह जवळपास 18 गावांमध्येही…

बेळगाव महानगरपालिकेच्यावतीने अनुसूचित जाती-जमातीतील अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या लॅपटॉपमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला जात होता. मात्र, चौकशीअंती डीसीआरईने महानगरपालिकेला क्लिन चिट दिली आहे. महानगरपालिकेच्यावतीने एससी-एसटी समाजातील अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांना महापालिकेकडून लॅपटॉप दिले जात आहेत. मात्र, सदर लॅपटॉपमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आल्याने महापालिका वर्तुळात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू होती. या कथित घोटाळ्याची चौकशी डीसीआरईकडून केली जात होती. मात्र, सदर निविदा प्रक्रियेत कोणताही दोष नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा क्राईम रेकॉर्ड इन्व्हेस्टिगेशन विभागाच्या पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला असून यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचा अहवाल त्यांनी दिला आहे. तसेच खरेदीमध्ये महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा कोणताही सहभाग नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. लॅपटॉपच्या एमआरपी दराव्यतिरिक्त अतिरिक्त दराने लॅपटॉपची खरेदी करण्यात आली आहे, असा आरोप नगरसेवक शंकर पाटील यांनी केला होता. यावेळी लॅपटॉपची किंमत कमी असली तरी त्यामध्ये डाऊनलोड करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरसाठी अतिरिक्त पैसे देण्यात आले आहेत, असे अधिकाऱ्यांकडून बैठकीत सांगण्यात आले होते. मात्र, तक्रारदारांच्या आरोपांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत. निविदा आणि पुरवठा प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे व त्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आली नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणाची चौकशी बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, असे डीसीआरईचे पोलीस निरीक्षक रणजित गिल यांच्या अंतिम अहवालात नमूद केले आहे.

निधीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी मनपाचा निर्णय प्रतिनिधी/ बेळगाव शहरातील गरजूंना विविध योजना राबविण्यासाठी राखीव अनुदानांतर्गत निधी मंजूर केला जातो. उच्चशिक्षण घेणाऱया…

प्रतिनिधी/ बेळगाव शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने उद्यमबाग येथील एफएल एक्स्पर्ट कारखान्यामध्ये रोगप्रतिकार शक्तीवर्धक गोळय़ांचे वाटप करण्यात आले. रोगप्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या…

प्रतिनिधी/ बेळगाव लॉकडाऊनच्या संकटात सापडलेल्या विणकर बांधवांना राज्य सरकारने काहीसा दिलासा दिला आहे. विणकर उद्योगाशी संबंधित घेतलेल्या 1 लाखापर्यंतचे कर्ज…

बेळगाव :\ प्रतिनिधी कोरोनामुळे लॉकडाऊन जारी झाल्याने सर्वच व्यवसाय, उद्योगधंदे बंद झाले होते. याला परिवहन मंडळ देखील अपवाद नाही. गेल्या…