वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताला दिलेला सर्वात प्रिय देश हा दर्जा स्विट्झरलंड या देशाने निलंबित केला आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारताच्या गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. माहिती तंत्रज्ञान, औषधशास्त्र आणि वित्तसेवा या क्षेत्रांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया काही उद्योजकांनी व्यक्त केली असली, तरी भारत हा परिणाम सहन करण्याइतका सक्षम आहे, असेही मत अनेकांनी व्यक्त केले.
या देशाचा हा निर्णय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर घेतला गेला आहे. हा निर्णय गेल्या वर्षी दिला गेला होता. कोणत्याही देशाशी केलेल्या करारातील मोस्ट फेव्हर्ड नेशन हे कलम त्या देशाने ओईसीडी मध्ये प्रवेश केल्यानंतर अपोआप लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. हा निर्णय स्विट्झरलंडच्या नेस्ले या कंपनीला लाभदायक नव्हता. त्यामुळे या देशाने भारताचा सर्वात प्रिय देश हा व्यापारी दर्जा सध्यापुरता स्थगित केला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 11 डिसेंबरला स्विट्झरलंड सरकारच्या वित्त विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या एका वक्तव्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा उल्लेख करुन या निर्णयामुळे हा निर्णय घेतला गेल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय भारत सरकारावर बंधनकारक असतो.
सर्वात प्रिय देश दर्जा म्हणजे काय ?
जागतिक व्यापार परिषदेच्या नियमाचा महत्वाचा भाग म्हणून मोस्ट फेव्हर्ड नेशन हा दर्जा ओळखला जातो. हा करार ज्या देशांमध्ये केला जातो, ते देश एकमेकांच्या वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या आयातीवर समान कर लागू करतात. याचाच अर्थ असा की असा करार केलेले देश कर लागू करण्याच्या दृष्टीने समान मानले जातात. हा करार नसल्यास संबंधित देश कितीही कर लागू करु शकतात, असा नियम आहे.
