साखरेची गोड चर्चा

पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटमध्ये साखरेवर अत्यंत गोड स्वरूपाची चर्चा यंदाच्या परिषदेत शनिवारी झाली. देशाचे माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील साखर व्यवसाय सुरू आहे. या क्षेत्रावर त्यांचे वर्चस्व निर्विवाद स्वरूपाचेच आहे. ज्या त्या काळातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार कधी काँग्रेसचे, कधी भाजपचे तर यंदा शिवसेनेचे मुख्यमंत्री कार्यक्रमाला होते. यंदा त्यामध्ये आणखी एक भर पडली, ती म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची. गडकरी यांचा या क्षेत्रातील अभ्यास आणि इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर वाढवण्यावर त्यांचा असणारा आग्रह, यामुळे यंदाच्या वषी तेल उत्पादक कंपन्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर इथेनॉल खरेदी झाली. देशाचे 74 टक्के परकीय चलन इंधन खरेदीवर खर्च होत असल्याने त्यापैकी 25 टक्के इंधन इथेनॉलमधून मिळवण्याचा सरकारचा इरादा आहे. सध्या 10 टक्के मिश्रण सुरू झाले आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या रोख परताव्यातून साखर उद्योगाला चांगला हातभार लागला. शेतकऱयांची देणी कर्जाचा बोजा न वाढवता देता येणे कारखानदारांना शक्मय झाले. त्यामुळे गडकरी यांना या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले जाणार हे स्पष्टच. येथे झालेल्या चर्चेप्रमाणे राज्यातील राजकीय वातावरणही गोडीगुलाबीचे असावे अशी अपेक्षा यानिमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. राज्यातील साखर कारखानदारीच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने भेट घेण्याची त्यांनी तयारी दर्शवली. हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे पाऊल मानले पाहिजे. साखरेचा हंगाम यावषी 15 जून पर्यंत चालू राहणार आहे. यंदा ब्राझीलला मागे टाकत भारताने जगात सर्वात विक्रमी साखर उत्पादन घेतले तर देशात महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशला मागे टाकत उत्पादनाचा विक्रम केला. शिवाय निर्यातीमध्ये भरारी घेऊन महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त साखर निर्यातीचा विक्रमही त्यांनी केला. परिणामी देशांतर्गत दरही चांगला मिळाला. निर्यात बंदी लादण्यापूर्वी मंजूर झालेल्या कोटय़ातील साखर परदेशात जाण्यासाठी बंदरावरील रांगांमध्ये आहे. गहू आणि साखरेच्या बाबतीत केंद्राने धोरणात लवचिकता बाळगल्यास देशासमोर शिल्लक साखरेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही अशी ग्वाही साखर उद्योग देत आहे. यंदाच्या वषीही सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज असल्याने आपसूकच ऊस उत्पादन वाढणार आहे. त्यामुळे आताचा सगळा साठा संपवला तरी देशात साखर शिल्लक राहील अशी स्थिती आहे. ब्राझीलने यंदा साखर उत्पादन करण्याऐवजी जागतिक परिस्थिती पाहून इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्याने भारतीय साखरेला जगभर मागणी असेल. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी आपल्या भाषणामध्ये, भारताने प्रथमच 121 देशांमध्ये आपली साखर पोहोचवली. त्यामुळे यापुढे जगात भारत हा सुद्धा साखर निर्यातक्षम देश म्हणून ओळखला जाईल आणि ती ओळख कायम राहण्यासाठी केंद्राच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. साखर व्यवसायात केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता ब्राझीलप्रमाणे जगाच्या गरजेनुसार कधी साखर तर कधी इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा, त्यालाही केंद्राने सहाय्य करावे. राज्यात सहा हजार मेगावॉट इतक्मया विजेची टंचाई असताना साखर कारखान्याची वीज निर्मिती 2000 वरून 3600 मेगावॅट पर्यंत वाढू शकते. पुढील तीन वर्षात राज्य सरकारच्या अनुदानातून 1350 मेगावॅटचे सहवीजप्रकल्प उभे राहतील, केंद्राने साखर कारखान्यांच्या मोकळय़ा जमिनींवर व शेतकऱयांना विहीरीवर सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत करावी. 29 लाख मेट्रिक टन साखरेचे इथेनॉलमध्ये रुपांतर होईल. त्यासाठी धोरण आखावे. बँकांनी दीर्घ कर्जासाठी सकारात्मक धोरण निर्माण करावे आणि ब्राझीलप्रमाणे इथेनॉल साठवणुकीची क्षमता वाढवायला मदत करावी, तेल कंपन्यांनी रेल्वे मार्गाने देशभरात इथेनॉल ब्लेंडिंगसाठी पाठवण्याची सोय करावी, डिस्टिलरिंची अल्कोहोल निर्मितीक्षमता 700 कोटी लिटर्स वरून पंधराशे कोटी लिटरपर्यंत वाढवावी, कारखान्यांनी स्वखर्चाने कार्यालय आणि गोदामांच्या छतावर सौर प्रकल्प उभारणाऱया कंपन्यांशी भागीदारी करावी, राज्यात सरासरी हेक्टरी 50 ते 75 टन ऊस उत्पादकता आहे. ती 370 टन असणाऱया कारखान्यांप्रमाणे सर्व कारखान्यांनी ऊस विकास कार्यक्रम राबवावा असे ध्येय दिले आहे. तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल भविष्यातील मुख्य जैव इंधन असेल आणि त्याचा वापर शंभर टक्के होईल अशा दुचाकी आणि रिक्षा कंपन्यांनी बाजारात आणल्या आहेत. टोयाटोच्या गाडीत किर्लोस्करांनी अमेरिका, ब्राझीलप्रमाणे इथेनॉलवर चालणाऱया इंजिनची निर्मिती सुरू केली आहे. आपण त्यासाठी त्या खात्याचा मंत्री म्हणून सर्वच कंपन्यांना आग्रह करत असून पुणे परिसरातील शेतकऱयांनी या वाहनांचा वापर सुरू करावा. भविष्यात तेल कंपन्यांच्या मागे न लागता स्वतःचे इंधन कारखाने आणि शेतकरी स्वतः उपलब्ध करतील असा नवा मार्ग सांगितला आहे. या काही सहज बोललेल्या आणि हवेत विरणाऱया गोष्टी नाहीत. त्यासाठी या नेत्यांनी भरपूर कष्ट घेतलेले आहेत. एका अर्थाने साखर कारखानदारीत अधिकचा पैसा निर्माण होऊन तो शेतकऱयांच्या हाती पोहचावा ही त्यामागची मूळ अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकऱयांचे हित साधले जाणारे हे धोरण राबवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय गोडी राखावी हे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन योग्यच आहे. वसंतदादा शुगरच्या व्यासपीठावरून होणाऱया कार्यक्रमाला साखरपेरणी असे नेहमीच म्हटले जाते. पण देशातील पहिल्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक म्हणून महाराष्ट्राने आपले हे धोरण जितके अधिक व्यापक होईल तितके केले आणि त्यासाठी आपल्या राजकीय शक्तीचा संघटितरीत्या वापर केला तर महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील शेतकऱयांचे हित साधणार आहे. राजकीय स्पर्धा एका बाजूला ठेवून याप्रश्नी काम होत राहीले तर शेतकऱयांची परिस्थितीही सुधारणार आहे. त्यासाठी तरी ही साखरेची गोडी कायम राहो, हीच अपेक्षा.