भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या जी-20 शिखर परिषदेच्या संयुक्त घोषणापत्राबरोबरच विविध निर्णयामुळे ही परिषद यशस्वी झाली असे म्हणायला हरकत नाही. यानिमित्ताने भारताच्या शक्तीचे आणि विचारक्षमतेचे दर्शनही जगाला घडले. जगातले दिग्गज राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधीसमोर नतमस्तक झाले. दुसऱ्यांच्या दु:खाला जाणून त्याचे निवारण करणारा आणि दु:ख निवारण केल्याचा अभिमान न बाळगणारा तोच वैष्णव… अशा आशयाचे संत नरसी मेहता यांनी सातशे वर्षाहून अधिक काळापूर्वी लिहिलेले भजन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची नित्य प्रार्थना होती. आज जगाला परस्परांचे दु:ख समजून घेणे आणि त्याचे निवारण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. हे दु:ख नष्ट करताना आपण यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतोय म्हणून उपकाराची किंवा वर्चस्वाची भाषा असता कामा नये, ही जगाची खरी गरज निर्माण झाली आहे. हा भारतीय विचार भारताच्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीतून आणि इथल्या जनमानसाच्या जीवनशैलीतून प्रकटत आला आहे. भगवद्गीतेने जो विचार दिला, बुद्ध आणि महावीरांनी ज्यात सुधारणेची भर घातली आणि तशाच पद्धतीने विविध पंथ, सांप्रदायांनी या विचाराला अधिक सहिष्णू बनवले. त्या सर्वांच्या विचारांचा परिपाक म्हणजे भारताचे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचे वर्तन आहे. जगातल्या प्रत्येक दु:खितासाठी आनंदाने आपले दार उघडणारे आणि त्यांच्या दु:खाला आपले मानून त्यावर फुंकर घालण्याचे काम करणारे नेते भारताने दिले. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत प्रत्येकाच्या खांद्यावर जगत् कल्याणाची ही पताका काळाने वेळोवेळी सोपवली. ती पताका घेऊन वाटचाल करताना आपल्या देशाचा विचार त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिला. जी-20 राष्ट्रांच्या परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच विचार पुढे नेत ही परिषद यशस्वी केली. अर्थात आर्थिक विषय आणि देशोदेशीच्या संबंधाने घेतले जाणारे निर्णय आणि ठराव यामध्ये कालानुरूप बरे वाईट मतमतांतरे व्यक्त होतच राहतात. आज घेतलेले निर्णय कदाचित उद्या अधिक चांगल्या पद्धतीने गौरवले जातात किंवा त्यांच्यातील दोषसुद्धा दाखवले जातात. मात्र प्राप्त परिस्थितीत निर्णय घेताना राज्यकर्त्याला आपला निर्णय योग्य पद्धतीने जगाला पटवून द्यावा लागतो. त्याच पद्धतीने संयुक्त घोषणापत्राच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी जी भूमिका उठवली त्यामुळे एका दृष्टीने ही तारेवरची कसरत त्यांनी यशस्वी करून दाखवली असेच म्हणावे लागेल. या परिषदेत आफ्रिकन युनियनचा नवीन स्थायी सदस्य म्हणून समावेश केल्याने जागतिक स्तरावर दक्षिणेच्या आवाजाप्रती भारताची वचनबद्धता दिसून आली आहे. विस्तृत रेल्वे आणि शिपिंग कनेक्टिव्हिटी नेटवर्कची घोषणा झाली. रेल्वे आणि शिपिंग कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क अमेरिका, भारत, सौदी अरेबिया, आखाती देश आणि युरोपियन युनियनला जोडेल. याबद्दल पुढे सविस्तर चर्चा होईलच. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन यांच्या मते हा भविष्याच्या विकासावर चांगला परिणाम करणारा निर्णय असणार आहे. त्या दृष्टीने भारतात झालेल्या निर्णयाचे भविष्यकाळात फार मोठे परिणाम दिसून येतील आणि संबंधित सर्व राष्ट्रे एकमेकांशी अधिक जोडली जातील हे निश्चित आहे. या शिखर परिषदेने पर्यटन आणि संस्कृतीच्या महत्त्वाच्या भूमिकेलाही एकमताने मान्यता दिली. पर्यटनासाठी गोवा रोडमॅप, समाज, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण व्यवस्थापनामध्ये पर्यटनाची भूमिका अधोरेखित झाली. हा खूप महत्त्वाचा विषय जो माणसांना माणसांशी जोडतो त्यावर या बैठकीतील चर्चा उपयुक्त ठरणारीच म्हणावी लागेल. राष्ट्रीय, प्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सांस्कृतिक मालमत्तेच्या बेकायदेशीर तस्करीविरूद्ध लढा मजबूत करण्यासाठी सर्व सदस्यांची वचनबद्धता यानिमित्ताने दिसून आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय, प्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे, या घोषणेमध्ये संस्कृती आणि सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण संवर्धन करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याचा सल्ला दिला. या मुद्यांच्या बरोबरच अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात केली जाणारी एकत्रित कामगिरी, अंतराळ विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये एकमेकाला साथ देण्याची वचनबद्धता आणि त्या दृष्टीने बायडन यांनी एक दिवस आधीपासून भारतात राहून वठवलेली भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. युक्रेन आणि रशियादरम्यानच्या युद्धाचा प्रभाव संपूर्ण जगावर आहे. या बाबतीत परिषदेमध्ये रशियाला बोल लावले जातील हे लक्षात घेऊन पुतीन गैरहजर राहिले. त्याच पद्धतीने शी जिनपिंग यांनीसुद्धा अनुपस्थिती दर्शवून मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ही परिषद कोणत्याही निर्णयांविना कशी पार पडेल अशी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंतरराष्ट्रीय समुदायातील 85 टक्के जीडीपीचा भार उचलणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांनी त्यांच्याशिवाय ही परिषद यशस्वी होऊ शकते हे दाखवून दिले. दोन्ही राष्ट्रांचे शिष्टमंडळ आणि प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. परिषदेतील दोन गटात विभागले गेलेल्या राष्ट्रांना संयुक्त घोषणा पत्रावर राजी करण्यात यश आले. हे आर्थिक व्यासपीठ असून भूराजकिय मुद्दे सोडवण्याचे व्यासपीठ नसल्याचे मोदी यांनी समजावले. फ्रेंडशिप परीक्षेच्या घोषणापत्रात रशियावर टीका टाळण्याबरोबरच आव्हानांच्या मुद्यांना मात्र स्पर्श व्हावा अशा पद्धतीचा संवाद साधण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यामुळेच सदस्य राष्ट्रांमध्ये मतैक्य झाले. आता रशिया, चीन आणि अमेरिका व त्यांचे मित्र असा भेद भविष्यातसुद्धा राहणारच आहे. भारतासह अनेक राष्ट्रांना आपल्या समोरच्या आव्हानांचा विचार करून वाटचाल करायची असते. अशा काळात आपण सुखी राहावे आणि जगानेही सुखी राहावे, दुसऱ्यांचे दु:ख नष्ट करताना अहंकार नसावा हा विचार या परिषदेच्या निमित्तानेही अधोरेखित झाला हे भारताचे मोठेपण या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
