मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आश्वासन : एजींकडे मागितलाय सविस्तर अहवाल आवश्यक वाटल्यास एसआयटी स्थापणार
प्रतिनिधी /पणजी
निव्वळ औद्योगिक वापरासाठी म्हणून दिलेली सुमारे 50 लाख चौरस मीटर जमीन झुआरी ऍग्रो केमिकल्सकडून परस्पर विकण्यात येते हा गंभीर गुन्हा असून सुमारे 50 हजार कोटींच्या या महाघोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी शुक्रवारी विधानसभेत करण्यात आली. या विषयावरून सभागृहात मोठा गदारोळ माजला व समाधानकारक उत्तर देण्यास असमर्थ ठरलेले महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या मदतीसाठी अखेर मुख्यमंत्र्यांना धाव घ्यावी लागली. या प्रश्नी एजींकडे कायदेशीर सल्ला मागितला असून तो मिळेपर्यंत जमीन विक्रीचे झालेले सर्व करार-व्यवहार स्थगित ठेवण्यात येतील, तसेच गरज भासल्यास सदर प्रकरण एसआयटीकडेही देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.
आमदार मायकल लोबो यांनी त्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित पेला होता. मुळात कोमुनिदाद (गावकरी) जमिनीची अशाप्रकारे विक्री करता येते का? तसेच भाडेकरारावर स्वतःकडे असलेली जमीन झुआरीकडून अन्य कंपनीकडे हस्तांतरीत केली जाऊ शकते का? असे त्यांचे मुख्य प्रश्न होते.
जमीन परत घ्यावी, सर्व व्यवहार रद्द करावे
झुआरी ग्रुप ऑफ कंपनीने आपल्या कारखान्याची सदर जमिनीसह पारादीप फॉस्फेटस् या कंपनीला विक्री केली आहे. मात्र सध्या तेथे रियल इस्टेट माफियांकडून मोठय़ा प्रमाणात प्लॉट पाडून गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. हे व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे सदर जमीन झुआरीकडून परत घेऊन कोमुनिदादच्या ताब्यात द्यावी, तसेच आतापर्यंत झालेले सर्व विक्री करार स्थगित करण्यात यावे, अशा मागण्या विरोधकांनी केल्या.
भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या उद्देशाला सुरिंग
ज्या उद्देशाने भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी सदर जमीन झुवारीच्या ताब्यात दिली होती त्या उद्देशासच सुरिंग लावण्यात आला असून सदर जमीन जर औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आली होती तर तेथे औद्योगिक प्रकल्पच स्थापन करण्यात यावे व रोजगारनिर्मिती करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सरदेसाईकडून शिरोडकरांना चिमटा
एका बाजूने औद्योगिक वापरासाठी सरकारी जमिनी उपलब्ध नसल्याचा दावा करत सरकार कोटय़वधी रुपये खर्च करून शिरोडा सारख्या भागात खाजगी जमिनी खरेदी करते आणि दुसऱया बाजूने औद्योगिक वापरासाठीच्या जमिनीत गृहप्रकल्प उभारण्यास मुक्तहस्त देण्यात येतो, असे सांगत आमदार विजय सरदेसाई यांनी अप्रत्यक्षरित्या मंत्री सुभाष शिरोडकर यांना चिमटा काढण्याची संधी घेतली.
… तरीही त्यांना सनद मिळणार नाही : महसूलमंत्री
महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी यावेळी बोलताना याप्रश्नी सरकारने कायदेशीर सल्ला मागितला आहे. त्यामुळे झुवारीने जमीन विक्री केली तरीसुद्धा सनद मिळेपर्यंत ते काहीच करू शकणार नाहीत, असे सांगितले. याप्रश्नी आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार असून कायदेशीर सल्ला प्राप्त झाल्याशिवाय कुणालाही सनद जारी करू नयेत असे आदेश आपण जिल्हाधिकाऱयांना दिले आहेत, असे मोन्सेरात यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी मागीतला होता अहवाल
ऍडव्हेंट्झ ग्रुपची उपकंपनी असलेल्या झुआरी ऍग्रो केमिकल्सने आपला गोव्यातील खत कारखाना सुमारे 2135.06 कोटी रुपयांना पारादीप फॉस्फेटस् लि. या कंपनीला विकला होता. त्यासंबंधी यापूर्वी नारायण नाईक यांनी या कंपनीविरोधात पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यात त्यांनी झुआरी ऍग्रो केमिकल्स आणि झुआरी ग्रुप ऑफ कंपनीने त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी खत निर्मिती सोडून रिअल इस्टेसाठी जमिनीचे रुपांतरण करत असल्याचा दावा केला होता. या घोटाळ्याची व्याप्ती हजारो कोटींच्या घरात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्याची गंभीर दखल घेताना पंतप्रधान कार्यालयाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये गोव्याच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागितला होता. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून कोणताही अहवाल पाठविलेला नाही, असे लोबो यांनी सांगितले.
या मुद्यावर बोलताना विजय सरदेसाई यांनी सदर जमीनविक्री प्रकरणाची एसआयटी किंवा सभागृह समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली.
’बिटस् पिलानी’ही बेकायदेशीर
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपूर्वी सांकवाळ येथे झुआरीच्या ताब्यातील जमिनीतच स्थापन करण्यात आलेली ’बिटस् पिलानी’ ही शैक्षणिक संस्थाही पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. मात्र एक दर्जेदार शैक्षणिक संस्था असल्यामुळे आम्ही तिला विरोध केला नव्हता, असे सरदेसाई यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
