वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
राज्याच्या सार्वजनिक ठिकाणी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कायद्याच्या अंतर्गत अपेक्षित अनुमतीशिवाय कुठलाही नवा कायमस्वरुपी किंवा तात्पुरता ध्वजस्तंभ उभारण्याची अनुमती दिली जाऊ नये असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने 2022 मध्ये अशाप्रकारचे आश्वासन देऊनही भूतकाळात अवैध स्वरुपात उभारण्यात आलेले ध्वजस्तंभ हटविण्यासाठी कुठलेही धोरण आखले नसल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने निर्देश जारी करत केली आहे. सरकार धोरण निर्माण करण्यासंबंधी विलंब करत असल्याचे स्पष्ट आहे, कारण सर्व अवैध ध्वजस्तंभ हे राजकीय पक्ष, ट्रेड युनियनसारख्या संस्थांकडून उभारण्यात आले होते.
भविष्यात कुठल्याही अनधिकृत किंवा अवैध ध्वजस्तंभाच्या उभारणीला अनुमती दिली जाणार नसल्याचे आश्वासन सरकारने यापूर्वी अनेकदा दिले होते अशी आठवण सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश देवन रामचंद्रन यांनी करून दिली. राज्याच्या कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी, शासकीय भूमी किंवा रस्त्याच्या कडेला कुठलीही संस्था किंवा व्यक्ती आवश्यक अनुमतीशिवाय नवा कायमस्वरुपी किंवा तात्पुरता ध्वजस्तंभ उभारू शकणार नाही. याकरता सक्षम अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक मंजुरी, अनुमती घ्यावी लागेल, जी भूमी संरक्षण अधिनियम, पंचायत राज्य अधिनियम, नगर नियम अधिनियमाच्या अंतर्गत आवश्यक आहे.
यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या अवैध ध्वजस्तंभांना हटविण्यासाठी एक धोरण तयार केले जात असून हे काम लवकरात लवकर परंतु कमाल 6 महिन्यांच्या आत पूर्ण केले जाणार असल्याचे आश्वासन अतिरिक्त महाधिवक्त्यांकडून न्यायालयाला देण्यात आले. न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागाच्या सचिवाला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य संबंधित संस्थांना एक परिपत्रक जारी करण्याचा निर्देश दिला. या परिपत्रकात संबंधित निर्देशांची माहिती दिली जावी अणि त्याचे पालन करण्याचा आदेश दिला जावा. या निर्णयाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दोन आठवड्यांच्या आत याची पूर्तता केली जावी असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कारवाई अहवाल सादर करा
न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागाच्या सचिवाला कारवाई अहवाल सादर करण्याचा निर्देशही दिला. यात या निर्णयाची प्रत मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत निर्देशांनुसार उचलण्यात आलेल्या पावलांसोबत परिपत्रकही सामील असावे असे न्यायालयाने बजावले आहे.
