ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
राज्यपालांकडून रखडलेल्या विधान परिषदेतील 12 सदस्यांच्या नियुक्त्यांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, राज्य सरकार यासंदर्भात कोणतीही उत्तरं देत नसल्याने न्यायालयाने या सदस्यांच्या नियुक्त्यांना दोन आठवडय़ांसाठी स्थगिती कायम ठेवली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठविलेल्या 12 सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावावर भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारचा प्रस्ताव परत पाठविला आणि शिंदे सरकारकडून नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने 26 सप्टेंबर 2022 रोजी राज्यपालांनी करावयाच्या या नियुक्त्यांवर निर्बंध घातले होते. त्या नंतर या याचिकेवर पाच वेळा सुनावणी झाली. परंतु राज्य सरकार उत्तर देत नसल्याने न्यायालयाकडून स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. आता खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन आठवडय़ांनी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
