सांगली :
जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे पावसाळ्यानंतर स्वच्छता सर्वेक्षण दि. १ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. आरोग्य कर्मचारी, जलसुरक्षक व पाणी पुरवठा कर्मचारी यांच्या माध्यमातून ही मोहीम व्यापक पातळीवर होणार असून, त्यासाठी आरोग्य विभागाने आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत.
पावसाळ्यानंतर नागरिकांना सुरक्षित व शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण हाती घेण्यात येणार आहे. आरोग्य विभाग, आरोग्यसेवक तसेच जलसुरक्षक व पाणीपुरवठा कर्मचारी यांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविली जाणार आहे.
कोणताही स्त्रोत तपासणीविना राहणार नाही याची दक्षता घ्या असा आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.
पाणी गुणवत्तेबाबत आरोग्यसेवक व जलसुरक्षकांना सप्टेंबर अखेरीस प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण हजेरीपत्रकाची पूर्तता सक्तीची करण्यात आली आहे. रिक्त पदे असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांनी क्षेत्रात पर्यायी करुन व्यवस्था सर्वेक्षण कालमयदित पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
कोणताही पाण्याचा स्त्रोत सर्वेक्षणाविना राहणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता व सुरक्षितता हीच नागरिकांच्या आरोग्याची प्राथमिक हमी आहे. असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे सर्व संबंधितांनी मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवून वेळेत अहवाल सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
- दोन नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल आवश्यक
प्रत्येक गावातील नळपाणी योजना, विहिरी, हातपंप, विद्युतपंप, आदी बोअरवेल सर्व स्त्रोतांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.सर्वेक्षणावेळी आरोग्य सेवक व जलसुरक्षक दोघांची प्रत्यक्ष उपस्थिती बंधनकारक आहे. तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकडून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अहवाल एकत्र करुन जिल्हा कार्यालयात २ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर जिल्हास्तरीय एकत्रित अहवाल राज्य शासनाकडे ५ नोव्हेंबरपूर्वी पाठविण्यात येणार आहे.
- सर्वेक्षण पश्चात ग्रामपंचायतींना जोखीम प्रमाणपत्र
सर्वेक्षण पश्चात आढळून येणाऱ्या जोखमीच्या अनुषंगाने प्रत्येक ग्रामपंचायतींना त्यामध्ये तीव्र जोखीम प्रमाणपत्र म्हणजे लाल कार्ड, मध्यम जोखीम प्रमाणपत्र म्हणजे पिवळे कार्ड आणि सौम्य जोखीम प्रमाणपत्र म्हणजे हिरवे कार्ड वितरीत केले जाणार आहे. कार्ड वितरणानंतर एक महिन्याच्या आत संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्रुटी पूर्तता अहवाल सादर करावयाचा आहे.
