सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 दिवसांची मुदत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोविड-19 दरम्यान देशभरातील अनेक कैद्यांना पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. पॅरोल म्हणजे कैद्याची तात्पुरती सुटका असल्यामुळे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पॅरोलवर सुटलेल्या सर्व कैद्यांना 15 दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनुसार कोविड-19 च्या वेळी कैद्यांना आपत्कालीन पॅरोल देण्यात आला होता. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. कोविड-19 च्या वेळी पॅरोलवर सुटलेल्या सर्व कैद्यांनी 15 दिवसांच्या आत कारागृह अधिकाऱ्यासमोर आत्मसमर्पण करावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आत्मसमर्पण केल्यानंतर कैदी जामिनासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. त्यांच्या अर्जावर कायद्यानुसार विचार केला जाईल. यासोबतच आपत्कालीन पॅरोलवर सुटलेले कैदीही त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयासमोर करू शकतात. 2020 आणि 2021 मध्ये देशात कोविडची प्रकरणे सातत्याने वाढू लागल्यानंतर तुरुगात गर्दी वाढू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सुओ मोटो कॉग्निझन्सबाबत अनेक आदेश दिले होते. कैद्यांना पॅरोल मंजूर करण्याच्या मुद्यावर न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. या समितीने कोणत्या कैद्यांना तातडीचा पॅरोल देता येईल हे पाहायचे होते. गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल नसलेल्या कैद्यांनाच कोरोनाच्या वाढत्या उद्रेकादरम्यान पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. कोरोना व्हायरस साथीच्या आजाराच्या काळात तुरुगांमध्ये होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी काही निवडक कैद्यांना पॅरोलची सूट देण्यात आली होती.
