वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
तामिळनाडूचे वादग्रस्त मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बालाजी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी एका भ्रष्टाचार प्रकरणात जामीन संमत केला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका याचिकेच्या सुनावणी प्रसंगी ही नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बालाजी यांना जामीन संमत केल्यानंतर त्वरित त्यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्याने त्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणातल्या साक्षीदारांना भय वाटत आहे. त्यांना धमकाविण्यात येत आहे. त्यामुळे बालाजी यांचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात सादर झाली आहे.
मागणीकडे लक्ष देऊ
याचिकेत ज्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्याकडे न्यायालय गांभीर्याने लक्ष देईल. जामीनावर मुक्तता याचा अर्थ निर्दोष सुटका असा होत नाही. तथापि, जामीन संमत केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बालाजी यांचा समावेश पुन्हा मंत्रिमंडळात करण्यात आला, ही आश्चर्याची बाब आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
याचिकाकर्त्यांची मागणी
बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. आता जामीन संमत झाल्यामुळे ते कारागृहाच्या बाहेर आले असून त्यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. त्यामुळे साक्षीदारांवर दबाव आला असून ते भीतीच्या छायेत आहेत. त्यांना अप्रत्यक्षरित्या धमकाविण्यात येत आहे. त्यामुळे बालाजी यांचा संमत करण्यात आलेला जामीन रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकरण काय आहे…
सेंथिल बालाजी हे तामिळनाडूत अद्रमुक सरकारमध्ये वाहतूक मंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी आपल्या विभागात नोकऱ्या देण्यासाठी उमेदवारांकडून लाच घेतली होती असा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात ईडीने प्रकरण सादर करुन चौकशी चालविली आहे. त्यांच्यावर मनी लाँडिरींग प्रकरणी आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. या प्रकरणात त्यांना 14 जून 2023 या दिवशी अटक करण्यात आली होती. बालाजी यांनी यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी पक्षांतर करुन द्रमुक पक्षात प्रवेश केला होता. या पक्षाची सत्ता आल्यानंतरही त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. नंतर बालाजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामीन संमत करुन घेतला होता.
