भ्रष्टाचारात प्रथमदर्शनी तथ्य, जामीन फेटाळला
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात आरोपी असणारे दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. या घोटाळ्यात तथ्य असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्याने त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सोमवारी दिला आहे. यामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. सिसोदिया यांनी या प्रकरणात पैसे घेतल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा आहे. त्यामुळे त्यांची जामिनावर मुक्तता करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पैसा कोठे गेला?
मद्यविक्रेत्यांना लाभदायक होईल, असे मद्यधोरण लागू करुन दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कित्येक कोटी रुपयांचे उत्पन्न गमावले. तसेच खासगी मद्यनिर्मिती कंपन्यांचा मोठा लाभ करुन दिला. आम आदमी पक्षाने मद्यसम्राटांकडून गुप्तपणे धन कमावले. या धनाचा उपयोग गोवा आणि इतर राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या खर्चासाठी उपयोगात आणला. सिसोदिया यांची याप्रकरणी महत्त्वाची भूमिका साकारली, असे अनेक आरोप केंद्र सरकारने केले आहेत. त्यासंदर्भात सिसोदिया यांना अटकही झालेली आहे.
सर्व प्रयत्न असफल
कनिष्ठ न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्व स्थानी सिसोदिया यांचे जामिनासाठीचे आतापर्यंतचे सर्व अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना आणखी काही महिने कारागृहातच रहावे लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. मद्य घोटाळ्यातील 338 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणाचा पुरावा हाती लागला आहे. न्यायालयाने तो अस्पष्ट पण प्रथमदर्शी पुरावा म्हणून मान्य केला आहे.
आरोप फेटाळले
या प्रकरणात प्रवर्तन निर्देशनालयाने (ईडी) सिसोदियांवर केलेले सर्व आरोप आम आदमी पक्षाने नाकारले आहेत. सिसोदिया यांच्यावर केंद्र सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करीत आहे. आम आदमी पक्षाची बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तथापि, सिसोदिया यातून निर्दोष बाहेर पडतील, असा विश्वास पक्षाने व्यक्त केला.
मद्यधोरण घोटाळा काय आहे?
दिल्लीच्या सरकारने दोन वर्षांपूर्वी नवे मद्यधोरण तयार केले होते. त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मोठ्या मद्यविव्रेत्या संस्थांना किंवा कंपन्यांना होत होता. या धोरणाच्या मोबदल्यात सिसोदिया आणि अन्य काहीजणांनी किकबॅक्सच्या स्वरुपात लाच घेतली होती असा आरोप आहे. या प्रकरणात आजवर चार जणांना अटक झाली असून दोन आरोपींनी माफीचे साक्षीदार होण्याची तयारी दर्शविली आहे, असे प्रवर्तन निर्देशनालयाचे म्हणणे असून या संस्थेने ते न्यायालयातही मांडले आहे.
आठ महिन्यांमध्ये पूर्ण करणार
सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना प्रवर्तन निर्देशनालयाने, या प्रकरणाची हाताळणी येत्या सहा ते आठ महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्याचाही उल्लेख न्यायालयाने आपल्या आदेशात केला आहे. त्यामुळे येत्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये सिसोदिया यांच्या विरोधात स्पष्ट पुरावा समोर आला नाही, तर ते जामीन अर्ज नव्याने सादर करण्यासाठी पात्र असतील, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. परिणामी, अजून तीन ते चार महिने तरी सिसोदिया यांना कारागृहात काढावे लागतील, अशी शक्यता आहे.
सिसोदियांची वाटचाल अवघड
ड जामीन नाकारण्यात आल्याने सिसोदिया यांची पुढची वाट अवघड
ड येत्या चार महिन्यात स्पष्ट पुरावे ईडीने न्यायालयात सादर करावेत
ड प्रकरणाची हाताळणी येत्या सहा ते आठ महिन्यांमध्ये केली जाणार
