17 महिन्यांच्या नंतर कारागृहातून जामिनावर बाहेर, आम आदमी पक्षाकडून आनंद व्यक्त
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केला आहे. दिल्लीच्या मद्यधोरण घोटाळ्यातले ते प्रमुख आरोपी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 17 महिन्यांच्या कालावधीनंतर ते शुक्रवारी संध्याकाळी सात वाजता कारागृहातून बाहेर आले. त्यामुळे आम आदमी पक्षाने आनंदोत्सव साजरा केला. मात्र, सिसोदियांवरील अभियोग सुरुच राहणार आहेत. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचाही आरोप आहे.
न्या. बी. आर, गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला. या जामीन अर्जावरील सुनावणी 6 ऑगस्टला झाली होती. त्यानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला होता. दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज नाकारला होता. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन
सिसोदिया यांच्यावर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आणि सीबीआय या दोन्ही अन्वेषण संस्थानी गुन्हे नोंद केले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये त्यांचा जामीन अर्ज संमत करण्यात येत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. तसेच त्यांच्यावर काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
पळून जाण्याचा धोका नाही
सिसोदिया हे कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर पळून जातील, अशी शक्यता नाही, असे निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयांनी जामीन अर्ज नाकारताना तत्व लक्षात घेतले पाहिजे. जामीन हा नियम असून कारागृह हा अपवाद आहे, हे तत्त्व त्यांनी पाळावयास हवे, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जामिनाच्या अटी
सिसोदिया यांनी 2 लाख रुपयांचे जामीनबंधनपत्र द्यावे, त्यांनी त्यांचा पासपोर्ट सरकारच्या आधीन करावा, तसेच ज्यावेळी बोलाविण्यात येईल, तेव्हा पोलीस स्थानकात चौकशीसाठी उपस्थित रहावे, अशा अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या आहेत. मात्र, या व्यतिरिक्त कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही. निर्णयानंतर सिसोदिया कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करुन कारागृहातून बाहेर आले आहेत.
प्रकरणे काय आहेत ?
दिल्लीच्या मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणात ते प्रमुख आरोपी आहेत. हे धोरण त्यांनी मद्य उत्पादक आणि मद्य विक्रेते तसेच मद्य ठेकेदार यांना अवाजवी नफा मिळवून देण्यासाठी तयार केला असा आरोप आहे. याच कारणासाठी त्यांनी दिल्लीच्या जुन्या मद्यधोरणात परिवर्तन केले. त्यांनी आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाने या नव्या धोरणाच्या बदल्यात मद्यसम्राटांकडून मोठ्या रकमा घेतल्या आणि त्या गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या प्रचारासाठी उपयोगात आणल्या, असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. प्रथम त्यांच्या विरोधात सीबीआयने आरोपपत्र सादर केले होते. त्या आरोपपत्राच्या आधारावर त्यांना ईडीकडूनही मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. 26 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी त्यांना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते कारागृहात आहेत.
जामीन अर्जातील कारणे
आपण 17 महिन्यांपासून कारागृहात आहोत. तथापि, अद्यापही आपल्याविरोधात न्यायालयात अभियोगाच्या कामकाजाचा प्रारंभ झालेला नाही. त्यामुळे आपल्याला किती काळ कारागृहात ठेवले जाणार आहे, असा प्रश्न युक्तिवाद करताना त्यांच्या वतीने न्यायालयात विचारण्यात आला होता. या प्रकरणातील अभियोग चालविण्यासाठी आणखी किती काळ लागणार आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही संस्थांना विचारला होता.
