काच उद्योगाच्या प्रभावाचे आकलन करण्याचा निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
ताजमहालच्या सुरक्षेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत सामील ताजमहालवर प्रदूषण आणि कारखान्यांच्या प्रभावाबद्दल सर्वेच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूटला (नीरी) काच उद्योगाच्या ताजमहालावरील प्रभावाचे आकलन करण्याचा निर्देश दिला आहे.
न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने नीरीला मूल्यांकन पूर्ण करण्याची कालमर्यादा सांगत एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळासमवेत सर्व शासकीय यंत्रणांनी या कामात नीरीला सहाय्य करावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संबंधित उद्योगांमुळे किती प्रदूषण होतेय हे आम्ही जाणू इच्छितो. हे उद्योग प्रदूषण फैलावत असल्याचे कळल्यास आम्ही या कारखान्यांना स्थानांतरित करण्याचा आदेश देण्यास हयगय करणार नाही. प्रदूषणाच्या मर्यादेविषयी तपासणी होण्याची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला एक टीम स्थापन करण्याचा निर्देश दिला. ही टीम राज्याकडून दाखल प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख असलेल्या उद्योगांचा दौरा करेल आणि या उद्योगांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या पैलूची पडताळणी करणार आहे. पाच उद्योगांचे अध्ययन पूर्ण झाल्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अंतरिम अहवाल सादर करेल, जेणेकरून निर्देश जारी करता येऊ शकतील असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ताजमहाल आणि त्याच्या आसपास पर्यावरण संरक्षणासाठी ताज ट्रेपेजियम झोन प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले होते. ताज ट्रेपेजियम झोन सुमारे 10,400 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र असून ते उत्तरप्रदेशच्या आग्रा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस आणि एटा जिल्हे तसेच राजस्थानच्या भरपूर जिल्ह्यात फैलावलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालय ताजमहालच्या सुरक्षेसाठी क्षेत्रातील विकासकामांची देखरेख करत आहे.
