वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सुप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे पुत्र अंनत यांनी स्थापन केलेल्या ‘वनतारा’ या वन्य प्राण्यांच्या संरक्षण प्रकल्पाचा आता सर्वोच्च न्यायालयाचेही समर्थन प्राप्त झाले आहे. या प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळण्यात आली आहे. या प्रकल्पात वन्य प्राण्यांची खरेदी किंवा विक्री करताना कायदा धाब्यावर बसविला जातो, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र. आता या प्रकल्पाला योग्य ठरविण्यात आले असून वन्य प्राण्यांची खरेदी-विक्री करताना या प्रकल्पात कोणताही घोटाळा किंवा कायद्याची पायमल्ली झालेली नाही, असा स्पष्ट निर्णय विशेष तपास दलाने दिला. या दलाची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयानेच केली होती.
आता या प्रकरणात कोणताही घोटाळा झालेला नाही, असा अहवाल विशेष अन्वेषण दलाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. वनताराचा हेतू जखमी आणि जायबंदी वन्य प्राण्यांना खाद्य पुरविणे. वैद्यकीय साहाय्य देणे आणि त्या प्राण्यांचे संरक्षण करणे हाच आहे. या संस्थेने सर्व कायदेशीर नियमांचे व्यवस्थित पालन केले असून त्यात कोणताही कायदेशीर दोष नाही, असे अन्वेषण दलाने स्पष्ट केले.
न्या. चलमेश्वर यांचे नेतृव
या अन्वेषण दलाचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चलमेश्वर यांनी केले होते. या दलात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, तसेच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि सीमाशुल्क अधिकारी अनिश गुप्ता यांचा समावेश होता. त्यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयानेच केली होती. या दलाला वनाताराशी संबंधित 5 मुद्द्यांवर तपासणी करुन अहवाल देण्याविषयी सूचना करण्यात आली होती.
प्रकरण काय आहे…
महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यामधील देवस्थानात असणाऱ्या माधुरी नामक वृद्ध हत्तीणीला वनतारा येथे हलविण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा आदेश उचलून धरला होता. तथापि, या हत्तीणीला वनतारा येथे हलविण्यास कोल्हापूरच्या काही नागरीकांनी तीव्र विरोध केला होता. तसेच आंदोलनही केले होते. वनतारा येथे प्राण्यांची व्यवस्थित निगा राखली जात नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. तसेच न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने विशेष तपास दलाची स्थापना केली होती. या दलाने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्याची माहिती देण्यात आली.
