बलात्काराच्या वादग्रस्त व्याख्येच्या संदर्भात निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
एखाद्या महिलेच्या गुप्तांगांना स्पर्श करणे किंवा तिच्या पायजम्याची नाडी ओढणे म्हणजे बलात्कार नव्हे, या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच या निर्णयावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. एक न्यायाधीश इतका असंवेदनशील कसा असू शकतो, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली असून हा निर्णय चुकीचा ठरविण्यात आला आहे.
17 मार्चला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी संबंधित निर्णय दिला होता. केवळ एखाद्या महिलेच्या छातीला हात लावणे किंवा तिच्या पायजम्याची नाडी ओढणे ही कृती बलात्काराच्या व्याख्येत बसू शकत नाही, असा निर्णय त्यांनी एका प्रकरणात दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
हा असंवेदनशीलपणा
न्यायाधीशांनी अशा प्रकारचा निर्णय देणे, हा असंवेदनशीलपणा आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदविले. आरोपीला समन्स पाठविण्याच्या पातळीवरच न्यायाधीशाने अशा प्रकारचा निर्णय देणे चुकीचे आहे. आम्हाला या न्यायाधीशाच्या विरुद्ध त्यामुळे कठोर शब्दांचा उपयोग करावा लागत आहे. आम्ही या निर्णयाला स्थगिती देत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय आहे…
एक प्रौढ वयाची महिला आपल्या 14 वर्षांच्या मुलीसह नातेवाईकांच्या घरातून आपल्या घरी जाण्यासाठी निघाली असतात वाटेत पवन, आकाश आणि अशोक अशा नावांच्या तीन आरोपींनी त्यांना थांबविले आणि चौकशी केली. त्यांनी मुलीला आपल्या गाडीवरून घरी पोहचविण्याचे आश्वासन दिले. महिलेने यावर विश्वास ठेवून मुलीला आरोपींसोबत जाण्याची अनुमती दिली. आरोपींनी वाटेत निर्मनुष्य जागी मोटरसायकल थांबवून या मुलीच्या गुप्तांगांना स्पर्श करण्यास प्रारंभ केला. तसेच तिच्या पायजम्याची नाडीही त्यांनी ओढली. मुलीने आरडाओरडा करताच काही लोक त्यांच्याजवळ पोहोचले. आरोपींनी या दोघांवर गावठी पिस्तूल रोखून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्या मुलीने कशीबशी तिची सुटका करून घेतली. नंतर तिने आणि तिच्या पालकांनी पोलिसांमध्ये तक्रार सादर केली. नंतर, जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांसमोर मुलीचा जबाब नोंदविण्यात आला. न्यायाधीशांनी आरोपींना समन्स पाठवून बलात्काराचा आरोप ठेवला. तथापि, नंतर या प्रकरणातील कागपदत्रांची आणि तक्रारीची तपासणी करून हा बलात्काराचा प्रयत्न नसल्याचा निर्वाळा दिला. केवळ छाती दाबणे आणि पायजम्याची नाडी ओढणे एवढ्या कृतीतून आरोपींच्या मनात बलात्काराचा हेतू होता, हे सिद्ध होत नाही, असे न्यायाधीशाने निर्णयात स्पष्ट केले. पुढे हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहचले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयचे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णय उचलून धरला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. अल्पवयीन मुलीच्या संबंधात यांत्रिकपणे निर्णय घेणे चुकीचे आहे. न्यायाधीशांनी संवेदनशीलता दाखविणे आवश्यक होते. कोणती कृती बलात्कार या गुन्ह्याच्या कक्षेत येते हे परिस्थितीनुसार ठरविले पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी यासंदर्भात परिस्थितीचा विचार करण्याची आवश्यकता होती. केवळ शब्दांचा अर्थ लावून प्रत्येकवेळी निर्णय घेणे चुकीचे ठरते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना नोंदविले आहे.
