Amarawti : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये जारी केलेल्या सहा महिन्यात अमरावतील आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून विकास करण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आंध्रप्रदेशच्या राज्य सरकारला सहा महिन्यांत अमरावतीला राजधानीचा शहर म्हणून त्याचा विकास करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने ही स्थिगिती दिली आहे. “न्यायालये ही नगर नियोजक आणि मुख्य अभियंता असू शकत नाहीत.” असे यात म्हटले आहे.
आंध्र प्रदेशच्या वायएस जगन मोहन रेड्डी सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. यावेळी खंडपीठाने सहा महिन्यांच्या आत अमरावती या शहराचे राजधानीचे शहर म्हणुन विकास करण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला असे निर्देश दिले होते कि, अमरावती शहर राजधानी आणि परिसरात रस्ते, पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज, वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणासाठी विकास आणि पायाभूत सुविधांची प्रक्रिया एका महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करावी.
