जात जनगणनेचा डाटा जारी करण्यास स्थगिती देण्यास नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बिहार सरकारने 2 ऑक्टोबर रोजी जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी बिहार सरकारला दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने जातीय जनगणनेच्या जारी करण्यात आलेल्या डाटा स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. आम्ही कुठल्याही राज्य सरकारच्या कोणत्याही कामाला रोखू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर बिहार सरकारला नोटीस जारी करत जानेवारी 2024 पर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. आम्ही याप्रकरणी विस्तृत सुनावणी करू असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याकडून 3 ऑक्टोबर रोजी जातीय जनगणनेची आकडेवारी जारी करण्याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांमध्ये एक सोच, एक प्रयास आणि यूथ फॉर इक्वेलिटी यासारख्या संघटना सामील आहेत. न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली आहे.
बिहार सरकारने जातीय जनगणनेची आकडेवारी जारी केली आहे. यानुसार बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी 7 लाख 25 हजार 310 इतकी आहे. यातील सर्वात मोठी हिस्सेदारी अत्यंत मागास वर्गाची असून त्यांचे प्रमाण 4 कोटी 70 लाख 80 हजार 514 इतके आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या 2 कोटी 56 लाख 89 हजार 820 इतकी आहे. अनुसूचित जमातीच्या लोकांची संख्या 21 लाख 99 हजार 361 आहे. सामान्य वर्गाची संख्या 2 कोटी 2 लाख 91 हजार 679 आहे.
