ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
Supreme Court rejected the petition of narayan rane’s adheesh bungalow केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाविषयी दाखल करण्यात आलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे राणेंच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर आता हातोडा पडणार आहे.
जुहू येथे राणेंचा अधीश बंगला आहे. या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. त्यानंतर राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत राणेंची याचिका फेटाळली. तुम्हाला जास्तीत जास्त दोन महिन्यांची मुदत देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम तोडून टाका, जर तुम्ही बांधकाम पाडलं नाही तर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल, असे न्यायालयाने सांगितले.
अधिक वाचा : गुलाम नबी आझाद यांच्याकडून नव्या पक्षाची घोषणा
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी राणेंनी आपल्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर राणेंनी अधीश बंगाल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी आपल्या कंपनीमार्फत पालिकेकडे अर्ज केला. पालिकेने बंगल्याची पाहणी केली असता, बांधकाम अनधिकृत आढळून आले. त्यानंतर पालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी राणेंनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय योग्य ठरवत हायकोर्टाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. हायकोर्टाने एकदा निर्देश देऊनही पुन्हा त्याच मुद्यावर राणेंनी याचिका दाखल केल्याने हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली. तसेच याप्रकरणात राणेंना दहा लाखांचा दंड ठोठावला होता.
त्यानंतरही राणेंनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत राणेंची याचिका फेटाळली. त्यामुळे राणेंना आता बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडावे लागणार आहे.
