वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वक्फ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या नवीन याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. प्रत्येकाला वर्तमानपत्रात आपले नाव छापून यावे असे वाटत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली. वक्फसंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच 20 मे ही तारीख निश्चित केलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी याचिका सुनावणीसाठी आल्यानंतर केंद्राच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतला. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना अंत नाही. अशा याचिका दाखल करता येत नाहीत, असे मेहता म्हणाले. यावर, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने आपण 8 एप्रिल रोजी याचिका दाखल केली होती. 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने दाखवलेल्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या, परंतु आपली याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली नव्हती, असे स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ‘प्रत्येकाला वर्तमानपत्रात आपले नाव यावे असे वाटते’ अशी टिप्पणी करत याचिका फेटाळली. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाकडे विनंती करताना सदर याचिका प्रलंबित याचिकांसह एकत्रित करण्याचा आग्रह धरला. तेव्हा खंडपीठाने ‘आम्ही या मुद्यावर निर्णय घेऊ’ असे स्पष्ट करत अशाप्रकारची दुसरी कोणतीही याचिका सुनावणीसाठी आली तरी ती फेटाळली जाईल, असे म्हटले आहे.
