मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या त्यांचे समर्थक आमदार यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या विलंबाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.
शिवसनेचा एकनाथ शिंदे गटाविरोधात प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास सभापतींनी केलेल्या विलंबाविरोधात ठाकरे गटाने ४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बजावलेल्या “या प्रकरणाशी संबंधीत सूचना जारी करा. दोन आठवड्यांत परत करता येईल,” असे आदेश न्यायालयाने बजावले आहेत.
या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत, शिवसेना- यूबीटी नेते सुनील प्रभू हे याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने हजर झाले. शिवसेना गटाने आपल्या याचिकेत असा आरोप केला आहे की, “बेकायदेशीर मुख्यमंत्रीपदावर असणाऱ्य़ा एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पण या अपात्रतेच्या याचिकेच्या निर्णयास सभापती राहुल नार्वेकर जाणिवपूर्वक विलंब करत असल्याने ती प्रलंबित आहेत.” असे म्हटले आहे.
