डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश
पणजी : महाराष्ट्राच्या धर्तीवर आता गोवा सभापतींनादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेवर सभापती तसेच काँग्रेसमधून बाहेर पडून थेट भाजपमध्ये गेलेल्या आठही बंडखोर आमदारांना डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत उत्तर कळविण्यास सांगितले आहे. गेल्यावर्षी 14 सप्टेंबर 2022 रोजी काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्या या निर्णयास काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सभापती रमेश तडवकर यांच्यासमोर आक्षेप घेत आठही आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका सादर केली होती. पण सभापती काही केल्या या याचिकेवर सुनावणी घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालायाने यापूर्वी एका सभापतीला दिलेल्या आदेशात सभापतींनी याचिका आल्यानंतर तीन महिन्यांत त्यावर निवाडा द्यावा, म्हटले होते तसेच आदेश तवडकर यांना द्यावेत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर सभापती तवडकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आपण सुनावणी योग्यवेळी सुरू करणार, असे म्हटले होते. न्यायालयाने दि. 2 मे 2023 रोजी दिलेल्या आदेशात सभापतेंनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते ते तातडीने कार्यवाही करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. तथापि सभापतींनी त्यानंतरही सुनावणी घेतलीच नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर गिरीश चोडणकर यांनी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या महिन्यात एक याचिका सादर करून गोवा सभापतींनादेखील अपात्रता प्रकरणी आपण दिलेल्या याचिकेवर त्वरित निवाडा देण्यास सांगावे, असे म्हटले होते. या याचिकेवर काल शुक्रवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस. एन. बी. मट्टी यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी गिरेश चोडणकर यांची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सभापतेंना आदेश देण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायमूतींनी सभापती रमेश तवडकर यांना तसेच आठही बंडखोर आमदारांना त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या विषयावर पुन्हा सुनावणी होणार असून तत्पूर्वी त्यांना त्यांचे म्हणणे सादर करावे लागणार आहे.
