अभिषेक बॅनर्जींना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय अन् ईडीकडून तपास केला जात आहे. याप्रकरणी तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांची चौकशी केली जात आहे. सीबीआय अन् ईडीकडून होणाऱ्या चौकशीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने बॅनर्जी यांना दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने सोमवारी कोलकाता तसेच नजीकच्या भागांमध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. कोलकात्यातील पॉश न्यू अलीपूर भागातील एका खासगी कंपनीच्या कार्यालयावरही छापा टाकण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशनने राज्यातील शासकीय शाळांसाठी शिक्षकांची भरती केली होती. या भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. परीक्षेत कमी गुण मिळविलेल्या उमेदवारांना गुणवत्ता यादीत वरचे स्थान मिळाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता.
याप्रकरणी ईडीने तपास हाती घेतला होता. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने शिक्षणमंत्री राहिलेले पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. अर्पिताच्या घरातून ईडीने 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम आणि कित्येक किलो सोने जप्त पेले आहे. सध्या याप्रकरणी तृणमूल नेते अभिषेक बॅनर्जी यांची ईडी अन् सीबीआयकडून चौकशी केली जात आहे.
पश्चिम बंगालमधील नगरपालिका भरती गैरप्रकार प्रकरणी सीबीआय अन् ईडीकडून चौकशी करविण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. शिक्षक भरती घोटाळ्यानंतर नगरपालिकेतील कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियेतही भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. न्यायाधीश अभिजीत गांगुली यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला सोपविण्याचा आदेश दिला होता.
