सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी 21 जुलै रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. राहूल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देऊन सर्वोच्च न्यायालयत याचिका दाखल केली होती. गुजरात हायकोर्टाने मानहानीच्या खटल्यात त्यांची खासदारकी रद्द करण्याची शिक्षा आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा रोखण्यास नकार दिला होता. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गांधींच्या अपीलवर सुनावणीची तारीख निश्चित केली असून वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
आपल्या आपीलमध्ये राहूल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, त्यांची रद्द झालेली खासदारकी च्या शिक्षेवर स्थगिती द्यावी. हायकोर्टाच्या अशा आदेशामुळे भाषण स्वातंत्र्य, मुक्त अभिव्यक्ती, मुक्त विचार आणि स्वतंत्र वक्तव्याचा गळा घोटला जाईल असा युक्तीवाद केला.
“यामुळे लोकशाही संस्थांचे आणि लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार होईल. त्यामुळे भारताच्या राजकीय वातावरणासाठी आणि भविष्यासाठी खुपच हानिकारक असणार आहे.” असेही ते म्हणाले. राहूल गांधी यांच्या याचिकेत लोकशाही राजकीय आरोपांच्या दरम्यान राजकीय भाषण, भ्रष्टाचारावर टिका करणारे नरेंद्र मोदी यांनी केलेली भाषणेही या प्रकारात मोडतील असा दावा केला आहे.
