आॅनलाईन टीम/ तरूण भारत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पेगासस हेरगिरी (Pegasus Case) प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती रवींद्रन समितीचा कार्यकाळ चार आठवड्यांनी वाढवला आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी तांत्रिक समितीने काही कालावधी मागितल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले. तसेच येत्या २० जूनपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
पेगासस स्पायवेअर द्वारे देशातील ४० पत्रकार आणि राजकीय नेते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती, असा आरोप जगभरातील १५ मीडिया संस्थांनी केला होता. यामध्ये अनेक मोठ्या पत्रकारांचा समावेश आहे. त्यासाठी न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यानुसार न्यायमूर्ती रवींद्रन समितीचा अंतरिम अहवाल प्राप्त झाला आहे. यामध्ये तांत्रिक समितीने २९ मोबाईल फोन्सची चौकशी केल्याचे सांगितले आहे. तसेच पत्रकार व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला असल्याचेही सांगितले आहे. देखरेख न्यायाधीशांनी २० जून २०२२ पर्यंत अहवाल अंतिम करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. जुलैमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. समितीने काही मुद्द्यांवर लोकांचे मतही मागवले होते. लोकांनी त्यांचे मत मोठ्या संख्येने पाठवले आहे, परंतु काही तज्ञ एजन्सींच्या मताची प्रतीक्षा अजून आहे.
पेगासस म्हणजे काय?
पेगासस हे एक स्पायवेअर असून इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आले त्यांची एक यादी देखील लीक झाली होती. भारत सरकारने इस्त्रायलकडून हे विकत घेतल्याचा आरोप देखील आहे. पण, आम्ही असं कुठलंही सॉफ्टवेअर घेतलं नाही, असं भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे.
