पंचायत निवडणुकीसंदर्भात विजय सरदेसाई यांची प्रतिक्रिया : मात्र ओबीसींना हक्क न मिळणे गंभीर
प्रतिनिधी /मडगाव
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या 45 दिवसांच्या आंत पंचायत निवडणुका घेण्याच्या आदेशात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. ज्यांनी वेगळ्या निकालाची आशा व्यक्त केली होती त्याच्या विपरित, पण हे माझ्या अंदाजानुसार आणि अपेक्षेप्रमाणेच होते. प्रशासकांची नियुक्ती हा निवडणुकीचा पर्याय नाही आणि स्थानिक स्वराज संस्थांना सक्षम करण्याचा हा मार्ग नक्कीच नाही. यावरून प्रशासकीय आणि धोरणात्मक नियंत्रणाचा अभाव दिसून येतो, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष व फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिली आहे.
तथापि, या प्रकरणात झालेली माझी निराशा अशी आहे की, इतर मागासवर्गीय समुदायांना आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करता न आल्याने त्यांचे हक्क मिळालेले नाहीत. ही एक गंभीर उणीव आहे आणि मला आश्चर्य वाटते की, ज्या पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाची निवड विशिष्ट ओबीसी समाजातूनच होईल, असे सूचवले होते, त्यांना आता काही बोलायचे नाही, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली आहे.
मला असेही वाटते की, सरकारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला लोकांच्या काळजीच्या गंभीर बाबींमध्ये सतत चुकीचा सल्ला दिला जात आहे आणि चुकीचे चित्रण केले जात आहे. भूतकाळातील अनुभव लक्षात घेता, सरकारची शासन पद्धती आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आपल्यासमोर आहे. जसे 2021 च्या मार्चमध्ये पालिका निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात राज्याचे अपिल फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना गंभीररीत्या फटकारले होते आणि आता आणखी एक धक्का बसला आहे. ही चिंतेची बाब आहे की, एक राज्य म्हणून आपल्याला न्यायालयाकडून वारंवार सुधारले जात आहे आणि काही वेळा शासन आणि नियमित प्रशासनाच्या बाबतीत ताशेरेही ओढले जात आहेत, असे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
राजकीय नेतृत्वाने परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेऊन सरकारी निर्णयांवर पुनर्विचार करण्यासंबंधी गांभीर्याने चिंतन केले पाहिजे, जेणेकरून ते मनमानीपणे आणि पुरेसा गृहपाठ न करता घेतले जाणार नाहीत आणि भविष्यात अशी कठीण व प्रतिकुल परिस्थिती टाळता येईल, असे मत सरदेसाई यांनी व्यक्त केले आहे.
